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Punjab Budget: 258 करोड़ से वन एवं वन्य जीवों की होगी सुरक्षा, इस साल लगाए जाएंगे एक करोड़ पौधे

Fri, 10 Mar 2023 04:48 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Fri, 10 Mar 2023 04:48 PM IST
सार

वित्तमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार ने साल 2023-24 वित्तीय वर्ष का बजट तैयार करने में जितना कागज का इस्तेमाल किया है, उस कागज के बराबर सरकार पौधे लगाएगी ताकि पर्यावरण को खुशहाल बनाया जा सकें।

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Punjab Budget: Provision of Rs 258 crore in budget for forest and wildlife
पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

बजट में मान सरकार ने पंजाब को हराभरा बनाने और वन्य जीव जंतुओं की सुरक्षा पर भी फोकस रहा है। इस क्षेत्र के लिए कुल 258 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। वित्तमंत्री हरपाल सिंह चीमा ने सदन में कहा कि साल 2022-23 में शुरू की गई शहीद-ए-आजम भगत सिंह हरियावल लहर के तहत 50 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया था लेकिन 7075 हेक्टेयर क्षेत्र में 54 लाख पौधे लगाकर सरकार ने नया रिकॉर्ड कायम किया है।

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इसी तरह नए वित्तीय वर्ष में सरकार ने विभिन्न योजनाओं के तहत एक करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। ग्रीन पंजाब मिशन के तहत 151 नानक बगीचा और 68 पवित्र वन विकसित किए जाएंगे। अगले वित्तीय वर्ष में इनती संख्या में बगीचा और वन विकसित किए जाएंगे।
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बजट बनाने में इस्तेमाल कागज के बराबर लगेंगे पौधे
वित्तमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार ने साल 2023-24 वित्तीय वर्ष का बजट तैयार करने में जितना कागज का इस्तेमाल किया है, उस कागज के बराबर सरकार पौधे लगाएगी ताकि पर्यावरण को खुशहाल बनाया जा सकें।
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एक नजर में वन एवं वन्य जीव का बजट

  • विभाग के लिए कुल बजट: 258 करोड़
  • पनकंपा: 196 करोड़
  • जंगली जीव व चिड़ियाघर विकास: 13 करोड़
  • ग्रीन पंजाब मिशन: 31 करोड़

रुपया आएगा

  • सरकारी ऋण: 25 प्रतिशत
  • केंद्रीय करों का हिस्सा: 9 प्रतिशत
  • केंद्र से ग्रांट: 11 प्रतिशत
  • आरबीआई से कर्ज: 23 प्रतिशत
  • अपने करों से आय: 27 प्रतिशत
  • राज्य की गैर करों से आय: 4 प्रतिशत
  • गैर कर्जा प्राप्तियां: 1 प्रतिशत


रुपया जाएगा

  • ऋण अदायगी: 23 प्रतिशत
  • पेंशन व सेवानिवृत्ति लाभ: 9 प्रतिशत
  • पूंजीगत खर्च: 5 प्रतिशत
  • कर्ज पेशगी: 1 प्रतिशत
  • ब्याज अदायगी: 11 प्रतिशत
  • सरकारी ऋण की अदायगी: 8 प्रतिशत
  • अन्य राजस्व खर्चे: 25 प्रतिशत
  • वेतन, भत्ते व ग्रांट-इन-एड: 18 प्रतिशत
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