हालांकि इस सत्र को लेकर राज्य सरकार ने पहले ही साफ कर दिया था कि सांविधानिक शर्त को पूरा करने के लिए यह सत्र बुलाया जा रहा है, इसलिए सरकार का सारा ध्यान सामान्य कामकाज और बिल आदि पारित कराने पर रहा। संभवत : यह पहला सत्र रहा, जिसमें प्रत्यक्ष तौर पर जनता के मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं हुई।  वहीं, विपक्षी खेमे में, अकाली दल से सभी सदस्य इस सत्र से नदारद रहे। आम आदमी पार्टी के भी केवल सात विधायक सदन में मौजूद रहे। इनके अलावा भाजपा और लोक इंसाफ पार्टी (लिप) के 2-2 सदस्यों ने हिस्सा लिया।

दूसरी ओर, सत्ता पक्ष के बेंचों पर 15 से अधिक मंत्रियों-विधायकों के कोरोना की चपेट में आने के कारण सीटें खाली रहीं। मात्र पौने तीन घंटे की अवधि में सदन में तो प्रश्नकाल हुआ और न ही निर्धारित कार्यसूची के अनुसार ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ही लाया गया। दिवंगतों को श्रद्धांजलि के बाद सदन एक घंटे के लिए स्थगित किया गया। इसके बाद कार्यवाही शुरू होते ही स्पीकर ने प्रश्नकाल के बजाय नियम 16 के अधीन प्रस्ताव पेश करने के लिए मंत्री को पुकारा। इसके साथ ही अन्य बिल पेश करने की कार्यवाही भी शुरू हो गई।