प्रॉपर्टी टैक्स की विसंगतियां दूर करेगा ये सुझाव

इस दौरान कमेटी के तीनों सदस्यों ने सेक्टर-एक से 21 तक के सेक्टरों को नगर निगम में सौंपने की मांग की, ताकि लोगों को मेंटीनेंस सहित अन्य सुविधाओं का फायदा मिल सके।

प्रधान सचिव ने दोनों मामलों में सकारात्मक पहल करने का आश्वासन दिया है। प्रॉपर्टी टैक्स का मामला कैबिनेट में भी भेजा जाएगा, ताकि इसपर विचार विमर्श के बाद जरूरी संसोधन किए जा सकें।

को-ऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी की ज्वाइंट एक्शन कमेटी के प्रेजीडेंट एसके जैन, सेक्रेटरी आरके राजदान के साथ जनरल सेक्रेटरी कर्नल एसके अग्रवाल ने प्रधान सचिव से मुलाकात की।

इस दौरान तीनों ने सोसाइटी फ्लैट में रहने वालों को भी प्लॉट मालिकों की तरह 75 पैसे प्रति वर्ग गज की दर से प्रॉपर्टी टैक्स निश्चित करने की मांग की, जिसपर प्रधान सचिव ने कहा कि इस मामले में विचार विमर्श करने के बाद सरकार फैसला लेगी।

सदस्यों ने कमेटी के सदस्यों की ओर से हुडा द्वारा विकसित सेक्टर-एक से 21 सेक्टर को नगर निगम को सौंपने के सुझाव का स्वागत किया।

सदस्यों के मुताबिक, प्रदेश के कई जिलों में हुडा की ओर से विकसित कई सेक्टर अभी तक नगर निगमों को नहीं सौंपे गए हैं, जिससे दोनों विभाग एक दूसरे पर जिम्मेदारियां थोप देते हैं।

इस मामले पर विचार करने के बाद हो सकता है इसे प्रदेश स्तर पर लागू करने संबंधी कोई फैसला लिया जाए।