PGI डायरेक्टर की चयन प्रक्रिया पर फिलहाल रोक, लगे गंभीर आरोप

कैंडिडेट का इंटरव्यू लेने के लिए बनाई गई सेलेक्शन कमेटी में अनुसूचित जाति का एक भी सदस्य शामिल नहीं था, जबकि इंटरव्यू देने वालों में एससी कैटेगिरी के पांच कैंडिडेट शामिल थे। नियम के मुताबिक सलेक्शन कमेटी में अनुसूचित जाति का एक सदस्य होना जरूरी था। एसोसिएशन की शिकायत पर आयोग ने संज्ञान लेते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सेक्रेटरी और पीजीआई प्रशासन को पत्र भेजकर दस नवंबर को हाजिर होने का निर्देश दिया था।

वीरवार को इस मुद्दे पर नई दिल्ली स्थित आयोग के दफ्तर में सुनवाई हुई। किसी कारणवश सुनवाई के दौरान हेल्थ सेक्रेटरी मौजूद नहीं थे। उनकी जगह मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी शामिल हुए। आयोग के सदस्यों ने ज्वाइंट सेक्रेटरी से चयन प्रक्रिया की पूरी कार्रवाई के बारे में जानकारी मांगी। ज्वाइंट सेक्रेटरी की ओर से कहा गया कि पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बरती गई है। हालांकि इंटरव्यू के दौरान वे मौजूद नहीं थे। इस पर आयोग ने कहा कि जब आप मौजूद नहीं थे, तो आपसे बातचीत का कोई फायदा नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से दिए गए जवाब से आयोग संतुष्ट नहीं हुआ।