सर्वे में अपनी जाति छुपा रहे हरियाणवी: 45.5 फीसदी शहरी तो ग्रामीण क्षेत्र के 23 प्रतिशत लोगों ने नहीं दी जानकारी

हरियाणा सरकार की योजना है कि भविष्य में सभी सरकारी योजनाएं पीपीपी (परिवार पहचान पत्र) से जोड़ी जाएं। बुढ़ापा पेंशन, राशन, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र आदि इसी से जोड़े जाएं। इस लिए जाति के डाटा के वेरीफाई किया जा रहा है। नए साल से सरकार ने इसकी तैयारी कर रखी है।

संबंधित व्यक्ति की आय, आयु और शैक्षणिक योग्यता की पूरी जानकारी सरकार के पास होगी। पीपीपी बनवाते समय संबंधित व्यक्ति से उसकी जाति पूछी जाती है, इसमें जनरल, एससी और बीसी आदि कॉलम भरने होते हैं। इसी आधार पर सरकार अब इस डाटा को वेरीफाई कर रही है। लेकिन लोग अपनी जाति की जानकारी देने से बच रहे हैं। शहरी क्षेत्र के 8 जिले ऐसे हैं, जहां पर 90 प्रतिशत से अधिक जानकारी लंबित है। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में कई जिलों में डाटा वेरीफाई नहीं हुआ है।

जिला           शहरी        ग्रामीण (पेंडिंग प्रतिशत में)

• अंबाला         43.9                9.7
• भिवानी         91.4               24.5
• चरखीदादरी   99.9               33.6
• फरीदाबाद     38.1               7.4
• फतेहाबाद     90.4               20.7
• गुरुग्राम        31.9               39.4
• हिसार          96.0               34.2
• झज्जर         99.8               11.6
• जींद             3.8                 20.6
• कैथल          14.6                 3.9
• करनाल        35.9               18.5
• कुरुक्षेत्र         20.5               23.6
• महेंद्रगढ़        99.9               51.8
• नूंह               15.5                 5.0
• पलवल          33.0               33.4
• पंचकूला         51.8               17.9
• पानीपत         1.7                   9.1
• रेवाड़ी             31.5               20.6
• रोहतक           22.1                9.3
• सिरसा            88.8               35.4
• सोनीपत         47.2                35.3
• यमुनानगर      62.8               28.4
• कुल               45.5               23.2