हरियाणा में 30 सितंबर से पहले पंचायत चुनाव: सीएम मनोहर लाल ने दी मंजूरी, पिछड़ा वर्ग को नहीं मिलेगा आरक्षण

उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया शुरू करने के लिए राज्य चुनाव आयोग को कह दिया है। जिला परिषद, बीडीसी और सरपंच का चुनाव ईवीएम व पंच का चुनाव मत पत्र से होगा। चुनाव दो चरण में होंगे या एक साथ यह निर्णय सरकार व आयोग जल्दी लेंगे।

उधर, चुनाव आयोग डीसी को लिखे पत्र में दो चरण में चुनाव होने की संभावना जता चुका है। एक साथ चार वोट डालने पर मतदाता कई बार संशय में पड़कर गलत वोट भी डाल देता है। जिला परिषद व बीडीसी अध्यक्ष पद के लिए सीधा चुनाव नहीं होगा। निर्वाचित सदस्य ही उन्हें चुनेंगे। 

मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 22 जुलाई को होना है। उसके बाद 20 दिन के अंदर आपत्तियों को निपटाया जाएगा। अगस्त के दूसरे या तीसरे सप्ताह में आयोग चुनाव कार्यक्रम घोषित कर सकता है। डीसी को चुनाव की तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। 1000 लोगों पर एक मतदान केंद्र होगा। चुनाव के लिए लगभग 75 हजार ईवीएम मंगवाई जा चुकी हैं। 

23 फरवरी 2021 को हरियाणा में पंचायतों का कार्यकाल पूरा हो चुका है। पंचायत चुनाव लगभग डेढ़ साल देरी से हो रहे हैं। महिलाओं के लिए 33 की जगह 50 फीसदी सीटें सम-विषम फार्मूला अनुसार तय करने और पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट में याचिकाएं दाखिल होने पर चुनाव में देरी हुई।