एक लाख दलित कर्मी लेंगे सामूहिक अवकाश, SC-ST उत्पीड़न अधिनियम को लेकर विरोध

जिलास्तर पर प्रदर्शन कर डीसी के माध्यम से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद व पीएम नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन भेजकर अधिनियम को यथावत बनाए रखने की मांग की जाएगी। हरियाणा अनुसूचित जाति राजकीय अध्यापक संघ के प्रदेश प्रेस सचिव भूप सिंह ने कि हजरस की राज्य कार्यकारिणी ने भारत बंद का समर्थन किया है। राज्य प्रधान प्रेम बाकोलिया और महासचिव बलजीत सिंह दाहिया ने कहा कि हरियाणा अनुसूचित जाति राजकीय अध्यापक संघ-388 (हजरस) के सभी सदस्य 2 अप्रैल को सामूहिक अवकाश पर रहेंगे।

इसके साथ ही अन्य विभागों के कर्मचारियों ने भी वीरवार को हुई बैठकों में सामूहिक अवकाश पर रहने के लिए आश्वस्त किया है। सभी संगठन एकजुट होकर राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के नाम डीसी को ज्ञापन सौंपेंगे। कर्मचारियों की योजना प्रदेश के सांसदों को भी ज्ञापन देने की है ताकि वे संसद में उनकी मांग को उठाएं। उन्होंने कहा कि सरकार अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को पंगु बनाने की बजाय और अधिक कठोर करे।

केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका डालकर अधिनियम को सशक्त करने का हल्फनामा देना चाहिए। जब तक नया कानून न बने तब तक पुराना अधिनियम ही लागू रहे, ताकि इस वर्ग में व्याप्त भय दूर हो। चूंकि, दलितों के खिलाफ उत्पीड़न के बढ़ते मामले किसी से छुपे नहीं हैं।