सदन की बैठक में दो एजेंडा स्थगित, 12 पर लगी मुहर, सस्ते किराए पर लोगों को मकान देगा निगम
- पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन के कारण अन्य एजेंडों पर नहीं हो सकी चर्चा
- प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निगम की भूमि पर बनेंगे फ्लैट
- पीपीपी मॉडल पर बनाए जाएंगे एक बीएचके व दो बीएचके फ्लैट
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Add as a preferredसदन की बैठक में सोमवार को 23 में से 14 एजेंडा पर ही चर्चा हो सकी। इसमें 2 एजेंडा स्थगित कर दिए गए। वहीं 12 एजेंडा को सदन की सहमति मिल गई। पूर्व राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी के निधन के कारण बैठक को समय से पहले ही स्थगित करना पड़ा। दो मिनट के मौन के साथ आगे के एजेंडा अगली बैठक में लाने का निर्णय लिया गया।
बैठक में वित्त बढ़ाने वाली कमेटी की रिपोर्ट को विवादों के स्थगित कर दिया गया। वहीं महिला भवन के उपयोग का एजेंडा भी स्थगित कर इस पर विचार करने के लिए कहा गया। वी6, वी5 सड़कों पर घरों के आगे लगी तार फेंसिंग या बाड़ के लिए निगम शुल्क लगाने का एजेंडा लेकर आया था।
इसका शुल्क भी 25 रुपए प्रति स्क्वायर फीट से बढ़ाकर 250 रुपए प्रति स्क्वायर फीट सालाना करने को कहा गया लेकिन लीगल समस्या के कारण सदन ने एजेंडा से असहमति जताई। हालांकि एजेंडा पास कर दिया लेकिन कुछ नियम हटाने के लिए प्रशासन को प्रस्ताव भेजने व शुल्क न बढ़ाने की भी बात कही गई।
इसके अलावा पार्कों, ग्रीन बैल्ट व गार्डन के टॉयलेट पर विज्ञापन देने, ट्यूबवेल, सामुदायिक केंद्र व बूस्टर में एटीएम लगवाने, पानी के बिलों का निस्तारण करने, होटल, निजी स्कूल, रेस्टोरेंट में सफाई व्यवस्था की एनओसी पर शुल्क लेने, मृत जानवरों के निस्तारण प्लांट लगाने, निगम की खाली भूमि पर फ्लैट बनाने, नेशनल डिजिटल हेल्थ, कजौली वाटर वर्क्स में ट्रासफॉर्मर बदलने, चेन डोजर का अनुबंध तीन माह बढ़ाने और कोरोना सेस से 20 करोड़ तक के खर्च करने का एजेंडा पास किया गया।
सस्ते किराए पर लोगों को मकान देगा निगम
नगर निगम सदन ने गरीबों को सस्ते किराए पर मकान देने की योजना को हरी झंडी दे दी है। ग्राम पंचायत की भूमि पर फ्लैट बनाने के लिए नगर निगम चंडीगढ़ प्रशासन को अपना प्रोजेक्ट और एस्टीमेट बनाकर देगा, जहां से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फ्लैट बनाने के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजा जाएगा।
निगम कमिश्नर केके यादव ने बताया कि पिछले साल निगम में 13 गांव शामिल हुए थे। इन गांवों में ग्राम पंचायत की काफी भूमि खाली पड़ी है। मलोया, किशनगढ़ में भी काफी भूमि खाली पड़ी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दो प्रक्रिया हैं। एक जहां मकान बने हों और जिन्हें सीधे किराए पर दे दिया जाए। इसके लिए हाउसिंग बोर्ड 2500 मकान लोगों को उपलब्ध करा रहा है।
दूसरा खाली भूमि पर फ्लैट बनाकर गरीबों, मजदूरों या जरूरतमंदों को दे दिया जाए। इसके लिए निगम प्रस्ताव तैयार करेगा। यह प्रोजेक्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) के तहत तैयार होगा। इसमें कंपनी के साथ 25 साल का अनुबंध किया जाएगा। प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए निगम एक कमेटी बनाएगा।
एडिशनल कमिश्नर-2 कमेटी के चेयरमैन होंगे। इसके अलावा चीफ इंजीनियर, सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर बीएंडआर, रोड डिवीजन-2 एक्सईएन, सब डिवीजनल इंजीनियर व मेयर की ओर से नियुक्त दो पार्षद शामिल होंगे। योजना के तहत वन बीएचके और टू बीएचके फ्लैट बनेंगे। वन बीएचके फ्लैट 30 स्क्वायर मीटर जबकि टू बीएचके फ्लैट 60 स्क्वायर मीटर एरिया में बनेगा।
इसमें एक रसोई, बाथरूम, टॉयलेट और 10 स्क्वायर मीटर का डोरमेटरी बेड का एरिया भी होगा। कमिश्नर ने कहा कि मकान को किराए पर लेने के लिए आर्थिक रूप से कमजोर, सरकारी मानक के अनुसार कम वेतन पाने वाले, मजदूर, प्रवासी मजदूर, शिक्षा से जुड़े कर्मचारी, स्वास्थ्य से जुड़े कर्मचारी, लंबे समय तक चंडीगढ़ में घूमने आने वाले व्यक्ति और छात्र यहां किराए से मकान ले सकते हैं।
सेक्टर- 25 में ही लगेगा मृत जानवरों का निस्तारण प्लांट
सदन में जैसे ही यह एजेंडा आया तो शक्ति प्रकाश देवशाली ने कहा कि आखिर यह एजेंडा बार-बार क्यों आ रहा है। कांग्रेस पार्षद शीला देवी व भाजपा पार्षद फर्मिला देवी ने कहा कि प्लांट सेक्टर- 25 में न लगे। कांग्रेस पार्षद सतीश कैंथ ने कहा कि डेराबस्सी में इस तरह का प्लांट लगा है। क्यों न पंजाब सरकार से बात कर मरे हुए जानवरों का निस्तारण वहीं कराया जाए।
कमिश्नर केके यादव ने कहा कि वहां की कंपनी हमें कोई प्रपोजल बनाकर दे दे, हम विचार कर लेंगे। काफी देर तक बहस के बाद हीरा नेगी सहित अन्य पार्षदों ने कहा कि मेयर जो तय कर देंगी, वहां प्लांट लगेगा। मेयर राजबाला मलिक ने कहा कि सदन तय करे प्लांट की जगह। कमिश्नर ने कहा कि हम तय नहीं कर सकते तो प्रशासन जहां कहेगा वहां लगा देते हैं प्लांट।
आखिरकार तय हुआ कि सेक्टर- 25 स्थित श्मशानघाट में ही जगह देखी जाए। ज्ञात हो कि इस प्लांट केलिए भाजपा में ही दो गुट बन गए थे। सेक्टर- 25 में प्लांट लगाने के विरोध में पार्षद राजेश कालिया, फार्मिला व शीला देवी ने मोर्चा खोल दिया था, वहीं इंडस्ट्रियल एरिया में प्लांट लगाने के विरोध में पार्षद शक्ति प्रकाश देवशाली, अनिल दुबे, विनोद अग्रवाल, जगतार सिंह ने स्पष्ट मना कर दिया था।
प्लांट के लिए टेंडर काफी समय पहले हो चुका था, जगह निर्धारित न होने से कंपनी काम शुरू नहीं कर पा रही थी।
जब एजेंडे से असहमत तो क्यों किए हस्ताक्षर
ग्रीन टैक्स बाहरी लोगों पर नहीं, हमारे ट्रांसपोर्टरों पर लगेगा। भाजपा पार्षद राजेश कालिया ने कहा कि कौन से काम रुके हैं, बताएं। कमिश्नर ने कहा कि आपने कमेटी की रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किए हैं और जब विरोध था तो क्यों हस्ताक्षर किए। कालिया ने कहा कि कैंथ हस्ताक्षर करने के बाद अब किसके विरोध में मना कर रहे हैं। रविकांत शर्मा ने कहा कि विरोध था तो हस्ताक्षर के साथ लिखते कि असहमत हूं। जगतार सिंह ने कहा कि किसी ने दबाव बनाया था क्या हस्ताक्षर के लिए। विरोध के कारण अन्य बिन्दुओं पर चर्चा नहीं हो पाई।
अधिकारियों के पेट्रोल-डीजल भत्ते में होगी कटौती
वित्तीय संकट से उबरने के लिए निगम ने मेयर, कमिश्नर, अतिरिक्त कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर, चीफ इंजीनियर सहित अन्य अधिकारियों और उनके स्टाफ के साथ अटैच 66 सरकारी गाड़ियों के पेट्रोल-डीजल भत्ते में कटौती की है। एजेंडे के अनुसार इन 66 सरकारी वाहनों के ईंधन पर साल का एक करोड़ का खर्च आता है। 20 प्रतिशत की कटौती का फैसला लागू होने से 20 लाख रुपये बचेगा। इसके साथ नगर निगम ने अब यह भी निर्णय ले लिया है कि भविष्य में कोई नई गाड़ी नहीं खरीदी जाएगी। अभी निगम की ओर से मेयर को 300 लीटर, कमिश्नर को 250 लीटर, अतिरिक्त कमिश्नर व ज्वाइंट कमिश्नर 225 लीटर और चीफ इंजीनियर को 250 लीटर ईंधन भत्ता मिलता है।
