Punjab Cabinet: पंजाब के वित्तीय हालात पर भगवंत मान लाएंगे श्वेत पत्र, कैबिनेट ने दी मंजूरी
भगवंत मान ने ट्वीट किया कि पिछली सरकारों द्वारा पंजाब के खजाने का दुरुपयोग कैसे किया गया। कैसे पंजाब पर इतना कर्जा चढ़ा। पूरे लेखे-जोखे पर व्हाइट पेपर लाया जाएगा।
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विस्तार
मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को विधानसभा के मौजूदा सत्र के दौरान राज्य के वित्त संबंधी श्वेत पत्र सदन में पेश करने की मंजूरी दे दी है। सरकार श्वेत पत्र को चार मापदंडों में पेश करेगी। इसमें खजाने की मौजूदा हालत के साथ ही स्रोतों को भी सरकार सार्वजनिक करेगी। इस दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पिछली सरकारों ने पंजाब के खजाने का कैसे दुरुपयोग किया, कैसे सूबे को कर्जदार बनाया, पूरा लेखा-जोखा श्वेत पत्र में दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि यह फैसला शुक्रवार को पंजाब सिविल सचिवालय में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। राज्य के वित्त संबंधी श्वेत पत्र पंजाब सरकार को पेश जटिल मुद्दों को सरल बनाने और मौजूदा सरकार को विरासत में मिली वित्तीय स्थिति संबंधी आम आदमी को स्पष्ट तौर पर अवगत करवाने का यत्न है। इस श्वेत पत्र के मुख्य रूप से चार अध्याय होंगे, जो असली तस्वीर सामने रखने के साथ-साथ वित्तीय सूचकों की मौजूदा स्थिति, कर्ज की स्थिति और राज्य के सरकारी विभागों के वित्तीय हालात को पेश करते हैं। श्वेत पत्र राज्य के वित्तीय हालात में सुधार के लिए संभावित राह भी दिखाएगा।
2022-23 के बजट अनुमान की मंजूरी
बजट सत्र में वर्ष 2022- 23 के बजट अनुमानों को पेश करने को भी मंजूरी दे दी है। बजट अनुमान आम नागरिकों और ईमेलों, चिट्ठियों और सीधे संचार द्वारा अपने सुझाव देने वाले लोगों के साथ सलाह करने के बाद तैयार किए गए हैं। बजट प्रस्तावों में राजस्व प्राप्तियां, पूंजी प्राप्तियां, राजस्व व्यय, पूंजीगत खर्चा, राजस्व घाटा, वित्तीय घाटा और बकाया कर्ज जैसे सभी संबंधित वित्तीय सूचकों को शामिल किया गया है।
बजट प्रबंधन एक्ट में संशोधन
मंत्रिमंडल ने पंजाब वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन एक्ट में संशोधन करने के लिए हरी झंडी दे दी। यह मौजूदा वित्तीय साल के दौरान 2022-23 के लिए पूंजी निवेश के लिए राज्य को विशेष सहायता के लिए योजना के अंतर्गत 50 साल का ब्याज मुक्त कर्ज मुहैया करवाने में मददगार साबित होगा।
बिजनेस रूल्स में किया संशोधन
पंजाब कैबिनेट ने औद्योगिक इकाइयों के विस्तार के लिए पंजाब राइट टू बिजनेस रूल्ज-2020 में संशोधन को मंजूरी दे दी। कैबिनेट के इस फैसले से राज्य में व्यापार करना आसान होगा। इस संशोधन से पंजाब की नई लघु, छोटी और मध्यम औद्योगिक इकाइयों के विस्तार में मदद मिलेगी।
अदालतों में 810 पदों की मंजूरी
मंत्रिमंडल ने राज्य की अधीनस्थ अदालतों के लिए 810 पद सृजित करने के लिए मंजूरी दे दी है, जिनमें सहायक स्टाफ के अलावा अतिरिक्त जिला और सेशन जजों के 25 पद और सिविल जज (जूनियर डिवीजन-कम-जुडिशियल के 80 पद शामिल हैं)। इस कदम से राज्य में नई अदालतों के गठन में महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी जिससे अधीनस्थ अदालतों में लंबित अदालती मामलों के तेजी से निपटारे के साथ लोगों को सुविधा मिलेगी।
इनकी भी मिली मंजूरी
- पंजाब जल स्रोत खोज, ग्रुप-ए सर्विस रूल तैयार करने के लिए हरी झंडी
- पंजाब कृषि उत्पाद मंडी एक्ट में संशोधन को मंजूरी
- भाषा, पर्यटन और सांस्कृतिक विभाग की वार्षिक रिपोर्ट मंजूर
ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ..ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼ਈ ਹੋਇਆ..ਪੂਰੇ ਲੇਖੇ-ਜੋਖੇ ‘ਤੇ ਵ੍ਹਾਈਟ-ਪੇਪਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ..ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ..ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ..
— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) June 24, 2022
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਵਾਂਗੇ.. pic.twitter.com/P6VDSaRq3p