हरियाणा कैबिनेट बैठक में लिए गए 9 बेहद अहम फैसले

नेट पास हों या पीएचडी, मिलेगी सरकारी नौकरी
हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा शिक्षा (कॉलेज कैडर) ग्रुप-ख सेवा नियम, 1986 में संशोधन करने के उच्चतर शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी गई। इस संशोधन के अनुसार, कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति एवं भर्ती के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की ओर से ली जाने वाली राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट), यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद या एसएलईटी या राज्य पात्रता परीक्षा (एसईटी) जैसी परीक्षा न्यूनतम पात्रता शर्त रहेगी। बशर्ते उम्मीदवार, जिन्हें यूजीसी (पीएचडी डिग्री के अवार्ड के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) विनियमन, 2009 के अनुसार पीएचडी की डिग्री प्राप्त है या पीएचडी हैं, को कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर या इसके समकक्ष पद पर नियुक्ति या भर्ती के लिए उक्त न्यूनतम पात्रता शर्तों से छूट होगी। ऐसे मास्टर प्रोग्राम, जिनके लिए नेट/एसएलईटी/एसईटी की मान्यता परीक्षा आयोजित नहीं की जाती, के लिए नेट/एसएलईटी/एसईटी आवश्यक नहीं होगा।

500 घंटे उड़ान का अनुभव हो हेलिकाप्टर पायलट को
मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा नागरिक उड्डयन विभाग के सेवा नियम, 2011 ग्रुप (क) में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अनुसार, अब सीधी भर्ती या स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति के जरिए हेलिकाप्टर पायलट के पद के लिए आवदेक की शैक्षणिक योग्यता व अनुभव किसी भी संस्था से दस जमा दो या इसके समकक्ष, मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा तक हिन्दी या संस्कृत का ज्ञान, कंप्यूटर का ज्ञान होना निर्धारित की गई है। उसके पास वाणिज्यिक हेलिकाप्टर पायलट लाइसेंस होना भी अनिवार्य किया गया है। आवदेक को हेलिकाप्टर के पायलट-इन-कमांड के रूप में कम से कम 500 घंटे उड़ान का अनुभव भी होना चाहिए। इन 500 घंटों में दस घंटे रात्रि में उड़ान करने का अनुभव और उड़ाए जाने वाले हेलिकाप्टर पायलट-इन-कमांड के रूप में कम से कम 75 घंटों का अनुभव शामिल होना चाहिए। राज्य नागरिक उड्डयन विभाग ने महानिदेशक नागरिक उड्डयन, भारत सरकार के एयर सेफ्टी सरकुलर-2 को मद्देनजर रखते हुए सेवा नियमों में संशोधन का निर्णय लिया है।

बीड़ी पर वैट में 7.5 फीसदी इजाफा
हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा मूल्य संवर्धित कर अधिनियम की अनुसूची ग की प्रविष्टि संख्या 10 (क) में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके तहत अब प्रदेश में बीड़ी पर वैट की दर को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत किया जा सकेगा। तंबाकू उत्पादों पर कर की दरें बढ़ाने को एक प्रतिवेदन ‘वायस ऑफ टोबैको विक्टम्स’ से प्राप्त हुआ था। सरकार का मानना है कि बीड़ी पर कर की दर में संशोधन से युवा तंबाकू उत्पादों का इस्तेमाल करने से हतोत्साहित होंगे। पंजाब में बीड़ी पर वैट की दर 13 प्रतिशत जमा 10 प्रतिशत सरचार्ज, हिमाचल प्रदेश में 22 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश में 14 प्रतिशत, दिल्ली में 20 प्रतिशत और चंडीगढ़ में 12.5 प्रतिशत है।

प्रदेश में नौ इलाकों में बनाए जाएंगे बड़े गोदाम
मंत्रिमंडल की बैठक मेंग्रामीण आधारभूत संरचना विकास कोष (आरआईडीएफ) योजना के तहत राज्य में नौ स्थलों जुलाना, हांसी, बरवाला, चीका, राजौंद, घीर, बरौली, इसराना और घरौंडा में 97,796 टन क्षमता के गोदामों के निर्माण के लिए हरियाणा स्टेट वेयरहाउसिंग कारपोरेशन द्वारा नाबार्ड से लिए गए 3061.05 लाख रुपये के कर्ज के लिए दो प्रतिशत की दर से राज्य सरकार की गारंटी दिए जाने को स्वीकृति प्रदान की गई है।

रोहतक के पुराने न्यायिक परिसर की भूमि देंगे नगर निगम को
बैठक में नगर निगम रोहतक को अपने कार्यालय भवन के निर्माण के लिए पुराने न्यायिक परिसर रोहतक की भूमि हस्तांतरित करने को स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके तहत 5533 वर्ग गज भूमि 75,000 रुपये प्रतिवर्ग गज के अनुमानित बाजार मूल्य पर हस्तांतरित की जाएगी।

एचएयू की 32 एकड़ भूमि पर बनेगा बस अड्डा
मंत्रिमंडल की बैठक में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार की जिला करनाल के गांव उचानी में स्थित 32 एकड़ 2 कनाल भूमि बलड़ी बाईपास करनाल में बस अड्डा, चालक प्रशिक्षण स्कूल एवं कार्यशाला के निर्माण के लिए राज्य परिवहन विभाग को नि:शुल्क हस्तांतरित करने को स्वीकृति प्रदान की गई है।

हिसार में 50 एकड़ भूमि पर बनेगा गौ अभयारण्य
बैठक में राजकीय पशुधन फार्म हिसार की 50 एकड़ भूमि गौ-अभयारण्य या मवेशी पाउंड बनाने के लिए नगर निगम हिसार को देने के पशुपालन एवं डेयरी विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है। नगर निगम हिसार को यह भूमि 44 लाख रुपये प्रति एकड़ की वर्तमान कलेक्टर दर पर हस्तांतरित की गई है।

पुराने बकाये की वसूली के लिए नियम में संशोधन
मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2003 की धारा 59क में संशोधन के लिए एक अध्यादेश लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, ताकि अधिनियम के तहत पहली अप्रैल, 2015 से पहले की अवधि के पुराने बकायों व करों, ब्याज, जुर्माने और अन्य देयों की वसूली की सुविधा हो सके। अधिनियम में संशोधन किए जाने से विभिन्न करों, ब्याज, जुर्माने और सभी अन्य देयों के पुराने बकायों की वसूली करने की सुविधा होगी, जिनकी आबकारी एवं कराधान विभाग के अनथक प्रयासों के बावजूद वसूल किया जाना मुश्किल हो रहा था। यह प्रावधान केवल ऐसे पुराने बकायों की वसूली की सुविधा करेगा, जोकि लंबे समय से बकाया हैं और विभिन्न प्रयासों के बावजूद वसूली नहीं हो पाई है।

बीपीएल के लिए लिया जाएगा 150 करोड़ का कर्ज
बैठक में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की आवास योजना के तहत बीपीएल श्रेणी के 6435 फ्लैट्स के निर्माण के लिए आवास एवं शहरी विकास निगम लिमिटेड नई दिल्ली से 150 करोड़ रुपये का कर्ज प्राप्त करने के लिए सरकारी गारंटी देने के आवास विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी गई।