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हरियाणाः निकाय कर्मियों की हड़ताल खत्म, CM के इस करीबी ने लिखी समझौते की पटकथा
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Fri, 25 May 2018 09:58 AM IST
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मंत्री कविता जैन
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हरियाणा में 32 हजार निकाय कर्मियों की हड़ताल आखिरकार 16 दिन बाद खत्म हो गई। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री के एक करीबी ने समझौते की पटकथा लिखी। अब नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं में शुक्रवार से कर्मचारी काम पर लौट आएंगे। मनोहर लाल सरकार अड़ियल रवैया छोड़कर नरम पड़ी और वीरवार को साढ़े तीन घंटे की बैठक के बाद हड़ताली कर्मचारियों को मना लिया। कर्मचारी न्यूनतम वेतन 15 हजार रुपये करने पर अड़े थे, सरकार ने साढ़े तेरह हजार रुपये पर सहमति बनाई है।
समान काम-समान वेतन और 6950 कर्मियों को पक्का करने के लिए समिति गठित की जाएगी। शहरी निकाय मंत्री कविता जैन की अध्यक्षता में गठित मंत्री उप-समूह और अधिकारियों की समिति ने हरियाणा निवास में नगरपालिका कर्मचारियों के तेरह सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की मांगों को एक-एक सुना और चर्चा के बाद अधिकांश मांगें मान लीं। राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर और कृष्ण बेदी के साथ सीएम के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, सीएम के मीडिया सलाहकार राजीव जैन व निकाय विभाग के प्रधान सचिव आनंद मोहन शरण समझौता वार्ता के दौरान कर्मचारी नेताओं को राजी करने में अहम भूमिका निभाई।
राज्य मंत्री कृष्ण बेदी की नगरपालिका कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष नरेश शास्त्री और सर्व कर्मचारी संघ के महासचिव सुभाष लांबा के साथ अनेक बार तीखी नोकझोंक भी हुई। कविता जैन और खुल्लर के बीच में आने पर मामला शांत हुआ। कर्मचारी नेताओं के बार-बार मांगें दोहराने पर बेदी संयम खो रहे थे। बैठक के बाद शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन ने कर्मचारियों की मांगें मानने की घोषणा की। वहीं, नरेश शास्त्री ने हड़ताल वापस लेने का एलान किया। साथ ही चेतावनी दी कि यदि मानी गई मांगों को तीन महीने में लागू नहीं किया गया तो दोबारा आंदोलन के रास्ते खुले हैं।
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समान काम-समान वेतन और 6950 कर्मियों को पक्का करने के लिए समिति गठित की जाएगी। शहरी निकाय मंत्री कविता जैन की अध्यक्षता में गठित मंत्री उप-समूह और अधिकारियों की समिति ने हरियाणा निवास में नगरपालिका कर्मचारियों के तेरह सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की मांगों को एक-एक सुना और चर्चा के बाद अधिकांश मांगें मान लीं। राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर और कृष्ण बेदी के साथ सीएम के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, सीएम के मीडिया सलाहकार राजीव जैन व निकाय विभाग के प्रधान सचिव आनंद मोहन शरण समझौता वार्ता के दौरान कर्मचारी नेताओं को राजी करने में अहम भूमिका निभाई।
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राज्य मंत्री कृष्ण बेदी की नगरपालिका कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष नरेश शास्त्री और सर्व कर्मचारी संघ के महासचिव सुभाष लांबा के साथ अनेक बार तीखी नोकझोंक भी हुई। कविता जैन और खुल्लर के बीच में आने पर मामला शांत हुआ। कर्मचारी नेताओं के बार-बार मांगें दोहराने पर बेदी संयम खो रहे थे। बैठक के बाद शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन ने कर्मचारियों की मांगें मानने की घोषणा की। वहीं, नरेश शास्त्री ने हड़ताल वापस लेने का एलान किया। साथ ही चेतावनी दी कि यदि मानी गई मांगों को तीन महीने में लागू नहीं किया गया तो दोबारा आंदोलन के रास्ते खुले हैं।
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ये मांगें मानी गई
manohar lal khattar
- फोटो : ANI
. अनुबंधित सफाई एवं सीवर कर्मचारियों को एकमुश्त 13 हजार 500 रुपये वेतन मिलेगा। अभी कहीं 12 हजार तो कहीं कम मिल रहा था।
. निकायों में ठेका प्रथा बंद कर कर्मचारियों को पे-रोल पर लिए जाने का निर्णय। सफाई व सीवर कर्मियों को लेकर हाल में हुए ठेके भी रद होंगे।
. समान काम-समान वेतन का लाभ लेने के लिए निकाय विभाग वेब पोर्टल एप्लीकेशन तैयार करेगा। इस पर संबंधित कर्मचारी आवेदन करेंगे। विभागीय समिति संबंधित निकाय के कमेंट के साथ दो महीने के अंदर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर खरा उतरने वाले कर्मियों को लाभ प्रदान करेगी।
. सफाईकर्मियों का झाडू भत्ता 2 रुपये से बढ़ाकर 150 रुपये मासिक, सफाई भत्ता 350 से बढ़ाकर 1000 रुपये मासिक, छुट्टियों के दौरान ड्यूटी की एवज में एकमुश्त भत्ता 600 से बढ़ाकर 1000 रुपये व वर्दी धुलाई भत्ता 240 से बढ़ाकर 440 रुपये किया है।
. वर्तमान में कार्यरत अनुबंधित फायरमैनों को लाभ दिलाने के लिए भर्ती का पुन विज्ञापन जारी किया जाएगा। अभी जारी भर्ती प्रक्रिया रद होगी। भर्ती नियम बदलने के बाद निर्धारित बारहवीं, फायर फाइटिंग कोर्स, हैवी ड्राइविंग लाइसेंस के संशोधित नियमों को पूरा करने के लिए समय देंगे। तब तक उन्हें नहीं हटाया जाएगा। अनुभव के दस नंबर मिलेंगे।
. 6950 अनुबंधित कर्मचारियों को नियमित करने की नीति बनाने के लिए कमेटी का गठन किया जाएगा, इसमें दो कर्मचारी प्रतिनिधि शामिल रहेंगे।
. सरकार की ओर से दर्ज मुकदमे वापस होंगे, तबादला किए गए कर्मचारी पुरानी जगह काम करेंगे, नौकरी से निकाले गए कर्मी बहाल किए जाएंगे। ठेकेदारों और कर्मचारियों के आपसी केसों में सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी।
. निकायों में ठेका प्रथा बंद कर कर्मचारियों को पे-रोल पर लिए जाने का निर्णय। सफाई व सीवर कर्मियों को लेकर हाल में हुए ठेके भी रद होंगे।
. समान काम-समान वेतन का लाभ लेने के लिए निकाय विभाग वेब पोर्टल एप्लीकेशन तैयार करेगा। इस पर संबंधित कर्मचारी आवेदन करेंगे। विभागीय समिति संबंधित निकाय के कमेंट के साथ दो महीने के अंदर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर खरा उतरने वाले कर्मियों को लाभ प्रदान करेगी।
. सफाईकर्मियों का झाडू भत्ता 2 रुपये से बढ़ाकर 150 रुपये मासिक, सफाई भत्ता 350 से बढ़ाकर 1000 रुपये मासिक, छुट्टियों के दौरान ड्यूटी की एवज में एकमुश्त भत्ता 600 से बढ़ाकर 1000 रुपये व वर्दी धुलाई भत्ता 240 से बढ़ाकर 440 रुपये किया है।
. वर्तमान में कार्यरत अनुबंधित फायरमैनों को लाभ दिलाने के लिए भर्ती का पुन विज्ञापन जारी किया जाएगा। अभी जारी भर्ती प्रक्रिया रद होगी। भर्ती नियम बदलने के बाद निर्धारित बारहवीं, फायर फाइटिंग कोर्स, हैवी ड्राइविंग लाइसेंस के संशोधित नियमों को पूरा करने के लिए समय देंगे। तब तक उन्हें नहीं हटाया जाएगा। अनुभव के दस नंबर मिलेंगे।
. 6950 अनुबंधित कर्मचारियों को नियमित करने की नीति बनाने के लिए कमेटी का गठन किया जाएगा, इसमें दो कर्मचारी प्रतिनिधि शामिल रहेंगे।
. सरकार की ओर से दर्ज मुकदमे वापस होंगे, तबादला किए गए कर्मचारी पुरानी जगह काम करेंगे, नौकरी से निकाले गए कर्मी बहाल किए जाएंगे। ठेकेदारों और कर्मचारियों के आपसी केसों में सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी।
सीएम मनोहर के प्रधान सचिव खुल्लर ने लिखी समझौते की पटकथा
manohar lal khattar
हरियाणा के हड़ताली निकाय कर्मियों के आंदोलन को खत्म कराने की पटकथा सीएम मनोहर लाल के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर ने लिखी। सीएम ने पहले हुई वार्ता सिरे न चढ़ने पर खुल्लर को हड़ताल खत्म कराने का जिम्मा सौंपा था। वह अमेरिका दौरे पर थे और काबू नहीं आ रहे कर्मचारी नेताओं को साधने के लिए उनके विदेश से लौटने का इंतजार किया जा रहा था। जैसे ही वह वापस लौटे उन्होंने कर्मचारियों के रणनीतिकार सर्व कर्मचारी संघ के महासचिव सुभाष लांबा से संपर्क स्थापित किया।
उधर, सीएम ने सहकारिता राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर को भी रोहतक में नगरपालिका संघ के अध्यक्ष नरेश शास्त्री के संपर्क में रखा था। जैसे ही सीएम मनोहर लाल से जायज मांगों को मानने की हरी झंडी खुल्लर को मिली, उन्होंने फिर से लांबा और शास्त्री के साथ संपर्क साधते हुए वार्ता का न्योता दिया। इसके बाद अगला काम शुरू हुआ। खुल्लर ने फरीदाबाद नगर निगम के आयुक्त आईएएस मोहम्मद शाइन, संयुक्त निदेशक एचसीएस आशुतोष राजन और चीफ इंजीनियर डी भास्कर को वार्ता के लिए तय प्रतिनिधिमंडल में शामिल 13 कर्मचारी नेताओं को चंडीगढ़ लाने की जिम्मेदारी सौंपी।
शाइन और राजन ने फरीदाबाद, रोहतक, डबवाली, ऐलनाबाद, कुरुक्षेत्र और करनाल से सभी तेरह कर्मचारी नेताओं को एक साथ लिया और बुधवार रात दो बजे चंडीगढ़ पहुंच गए। इन नेताओं को पंचकूला के होटल रेड बिशप में ठहराया गया। वीरवार सुबह फिर से एचसीएस आशुतोष व भास्कर की डयूटी शुरू हो गई। इन्होंने रेड बिशप से कर्मचारी प्रतिनिधिमंडल को सेक्टर-16 स्थित सीएम के प्रधान सचिव के निवास पर आठ बजे पहुंचा दिया। यहां कोई मंत्री या निकाय विभाग का अधिकारी मौजूद नहीं था।
खुल्लर ने ढाई घंटे अकेले प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत की और वहीं पर समझौते के लिए राजी कर लिया। कर्मचारी नेताओं ने निकाय मंत्री कविता जैन और राज्य मंत्रियों के हवाले से मानी गई मांगों की घोषणा की मांग रखी, जिसे खुल्लर ने मान लिया और लगभग बारह बजे हरियाणा निवास में समझौता वार्ता शुरू हुई।
उधर, सीएम ने सहकारिता राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर को भी रोहतक में नगरपालिका संघ के अध्यक्ष नरेश शास्त्री के संपर्क में रखा था। जैसे ही सीएम मनोहर लाल से जायज मांगों को मानने की हरी झंडी खुल्लर को मिली, उन्होंने फिर से लांबा और शास्त्री के साथ संपर्क साधते हुए वार्ता का न्योता दिया। इसके बाद अगला काम शुरू हुआ। खुल्लर ने फरीदाबाद नगर निगम के आयुक्त आईएएस मोहम्मद शाइन, संयुक्त निदेशक एचसीएस आशुतोष राजन और चीफ इंजीनियर डी भास्कर को वार्ता के लिए तय प्रतिनिधिमंडल में शामिल 13 कर्मचारी नेताओं को चंडीगढ़ लाने की जिम्मेदारी सौंपी।
शाइन और राजन ने फरीदाबाद, रोहतक, डबवाली, ऐलनाबाद, कुरुक्षेत्र और करनाल से सभी तेरह कर्मचारी नेताओं को एक साथ लिया और बुधवार रात दो बजे चंडीगढ़ पहुंच गए। इन नेताओं को पंचकूला के होटल रेड बिशप में ठहराया गया। वीरवार सुबह फिर से एचसीएस आशुतोष व भास्कर की डयूटी शुरू हो गई। इन्होंने रेड बिशप से कर्मचारी प्रतिनिधिमंडल को सेक्टर-16 स्थित सीएम के प्रधान सचिव के निवास पर आठ बजे पहुंचा दिया। यहां कोई मंत्री या निकाय विभाग का अधिकारी मौजूद नहीं था।
खुल्लर ने ढाई घंटे अकेले प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत की और वहीं पर समझौते के लिए राजी कर लिया। कर्मचारी नेताओं ने निकाय मंत्री कविता जैन और राज्य मंत्रियों के हवाले से मानी गई मांगों की घोषणा की मांग रखी, जिसे खुल्लर ने मान लिया और लगभग बारह बजे हरियाणा निवास में समझौता वार्ता शुरू हुई।
