गोल्फ क्लब को लीगल नोटिस, जानिए क्यों

क्लब को 16 मार्च, 2008 से 15 मार्च, 2014 तक का किराया देने को कहा गया है। प्रशासन ने क्लब का जो किराया तय किया है उसमें हर साल 7 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। उधर, क्लब के अध्यक्ष बीएस गिल ने कहा कि उन्हें फिलहाल संपदा विभाग की तरह से कोई नोटिस नहीं मिला है।

यूटी के चीफ इंजीनियर एसके चड्ढा ने हाल ही में क्लब की लीज मनी को लेकर नए सिरे से आकलन किया था। सीपीडब्लूडी मैनुअल के हिसाब से तय की गई क्लब की लीज मनी को यूटी के प्रशासक शिवराज पाटिल ने मंजूर किया है। प्रशासन ने हाईकोर्ट की ओर से मई में दिए गए फैसले के तहत ही गोल्फ क्लब की लीज मनी को तय कर उन्हें नोटिस भेजा है।

यह है मामला
यूटी प्रशासन की ओर से चार साल बाद नवंबर, 2012 में चंडीगढ़ गोल्फ क्लब की लीज को रिन्यू किया गया था। पहले क्लब का किराया 12 लाख रुपये प्रति वर्ष था। वर्ष 2008 से क्लब के किराए में हर साल सात प्रतिशत बढ़ोतरी की गई थी। गोल्फ क्लब की नई लीज 16 मार्च, 2008 से 15 मार्च, 2013 के लिए तैयार की गई थी।

नए किराए 1.54 करोड़ रुपये सालाना के अनुसार, क्लब को छह करोड़ रुपये बकाया भी देने थे। क्लब ने बढ़ा हुआ किराया और बकाया राशि देने की जगह एमएचए को पत्र लिख कर मामले में दखल देने को कहा था। क्लब ने इसके खिलाफ पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में भी याचिका दायर की थी।

हाईकोर्ट ने लीज मनी विवाद को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत जस्टिस कुलदीप सिंह को मध्यस्थ  नियुक्त किया था। प्रशासन के अधिकारियों व गोल्फ क्लब के पदाधिकारियों के साथ कई बैठकें हुई थीं।

ऐसे बनी क्लब की लीज
अवधि-------------------------------सालाना किराया
16 मार्च, 2008 से 15 मार्च, 2009------1.20 करोड़
16 मार्च, 2009 से 15 मार्च, 2010------1.28 करोड़
16 मार्च, 2010 से 15 मार्च, 2011------1.37 करोड़
16 मार्च, 2011 से 15 मार्च, 2012------1.47 करोड़
16 मार्च, 2012 से 15 मार्च, 2013------1.57 करोड़
16 मार्च, 2013 से 15 मार्च, 2014------1.68 करोड़