कृषि कानूनों पर अब कैप्टन अमरिंदर सिंह और केजरीवाल भिड़े, पढ़ें- दोनों नेताओं के आरोप-प्रत्यारोप
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पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक हमलों का करारा जवाब दिया है। कैप्टन ने कहा कि केजरीवाल किसान के हितों की रक्षा करने में असफल रहे हैं और इसे छिपाने के लिए निम्न दर्जे की बेतुकी भाषा बोल रहे हैं। कैप्टन ने सवाल किया कि आप पंजाब की तरह अपने राज्य की विधानसभा में कानून पास कर केंद्र के खिलाफ रुख क्यों नहीं अपनाते हैं।
केजरीवाल ने केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ राज्यों के बेबस होने की बात कही थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इसे भी खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि इससे स्पष्ट होता है कि आप नेता खतरनाक कानूनों के खिलाफ लड़ाई लड़ने की कोशिश भी नहीं करना चाहते। कैप्टन ने कहा कि केंद्रीय कानूनों को चुपचाप नोटिफाई करने के बजाय केजरीवाल को इन कानूनों को बेअसर करने की कुछ कोशिशें करनी चाहिए थीं। उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट है कि केजरीवाल के दोहरे मापदंड बार-बार सामने आ रहे हैं। अब इस मुद्दे पर वे पूरी तरह घिर गए हैं।
दिल्ली के स्टेडियमों को अस्थायी जेल में तब्दील करने की इजाजत न देने पर केद्र सरकार के खफा होने के बारे में की गई अरविंद केजरीवाल की टिप्पणी पर भी कैप्टन ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि इससे सिद्ध होता है कि आप नेता को किसानों की हालत की अपेक्षा केंद्र के गुस्से की चिंता अधिक सता रही है।
मुख्यमंत्री ने कृषि कानूनों के बारे में बीते साल केंद्र सरकार द्वारा गठित की गई समिति के बारे में भी लोगों को गुमराह करने के लिए केजरीवाल की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि इन काले कानूनों पर एक बार भी विचार नहीं किया गया और यहां तक कि समिति ने इसका जिक्र तक भी नहीं किया।
केजरीवाल का पलटवार, कहा- ओछी राजनीति कर रहे कैप्टन
पंजाब के मुख्यमंत्री के आरोपों का दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने जवाब दिया। केजरीवाल ने कहा है कि इतने नाजुक समय पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ओछी राजनीति करने पर उतर आए हैं। बतौर मुख्यमंत्री सब कुछ जानते-समझते हुए भी अमरिंदर सिंह दिल्ली सरकार पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कृषि कानून पास करने के कैप्टन अमरिंदर सिंह के आरोप झूठे हैं।
केजरीवाल ने स्पष्ट किया कि जिस दिन राष्ट्रपति ने इन कानूनों पर हस्ताक्षर कर दिए थे, उसी दिन पूरे देश में कानून लागू हो गए थे। किसी प्रदेश के हाथ में नहीं है कि वह कानून लागू करे या न करे। उन्होंने कहा कि आंदोलनकारी किसान दिल्ली तक आकर केंद्र सरकार से यह कानून रद्द करवाने की मांग कर रहे हैं। यदि किसी प्रदेश के हाथ में कानून रद्द करने की शक्ति होती तो किसान अपने प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से यह कानून वापस करवाने की मांग करते। यह लड़ाई सिर्फ किसानों की नहीं है, बल्कि हम सबकी है। कैप्टन किस के दबाव में आकर मेरे खिलाफ झूठा प्रचार कर रहे हैं। केजरीवाल ने केंद्र की मोदी सरकार से अपील की है कि किसानों की मांगों को जल्दी पूरा किया जाए।
