भुल्लर की सजा माफी के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगी एसजीपीसी, अंतरिम कमेटी की बैठक में कई प्रस्ताव पास

बेअंत सिंह हत्याकांड के दोषी बलवंत सिंह राजोआना की फांसी की सजा माफ करने के लिए शिरोमणि कमेटी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से भी मिलेगी। इसके अलावा लंबे समय जेल में रहे सिख कैदी वरियाम सिंह को कमेटी एक लाख रुपये के नगद पुरस्कार से सम्मानित करेगी। 

सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है रोक
सुप्रीम कोर्ट ने दविंदरपाल भुल्लर को रिहा करने के केंद्र की फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है। इसके खिलाफ यूथ कांग्रेस के पूर्व नेता मनिंदर सिंह बिट्टा ने याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि भुल्लर को फांसी की सजा हुई थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे उम्रकैद में बदल दिया था। अब केंद्र सरकार भुल्लर को रिहा नहीं कर सकती।

शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की अंतरिम कमेटी की अहम बैठक में श्री हरमंदिर साहिब की परिक्रमा को हरा भरा बनाने के लिए नए फूल पौधे लगाने, विदेशों में सिख संगत की मांग पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पावन स्वरूप एक विशेष चार्टर जहाज के माध्यम से भेजे जाने का भी प्रस्ताव पास किया गया। इसके लिए कनाडा में स्टोरेज बनाया जाएगा और यहां से अमेरिका, आस्ट्रेलिया समेत अन्य देशों को स्वरूप आगे भेजे जाएंगे।

एसजीपीसी की विभिन्न कार्यों के लिए नई सब-कमेटियां बनेंगी, हरियाणा में बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की याद में बन रही यादगार के लिए कमेटी और जमीन खरीदेगी। श्री करतारपुर साहिब दर्शनों के लिए गुरुद्वारा श्री हरमंदिर साहिब अमृतसर से रोजाना एक बस रवाना होगी जो श्रद्धालुओं को गुरुधामों के दर्शन दीदार करवाएगी।

सिख तीर्थ स्थानों पर जाने के लिए संगत की सुविधा के लिए पंजाब के हर जिले में 34 सहायता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। गंगानगर में सिखी के प्रचार के लिए एक प्रचार वैन दी जाएगी। केसगढ़ साहिब (आनंदपुर साहिब) में नया दफ्तर और जोड़ा घर भी बनाया जाएगा। नानकशाही कैलेंडर 558 को 30 दिसंबर को जारी किया जाएगा।

नागरिकता कानून में सभी धर्मों के लोगों को शामिल करे सरकार
नागरिकता संशोधित कानून पर लौंगोवाल ने गुरबाणी से तर्क देते कहा कि सिख गुुरुओं ने हमेशा सरबत के भले की अरदास की है। पड़ोसी मुल्कों से भटककर आए शरणार्थी भारत की नागरिकता पाने के लिए बेताब थे, इस बारे में एसजीपीसी ने विदेश मंत्रालय को भी कई अपीलें कीं थी। इस नागरिकता कानून से बाहर से आए सिखों को बहुत लाभ होगा।

सरकार से गुजारिश है इस कानून में मुस्लिमों समेत हर मजहब के लोगों को भी शामिल किया जाए। राज्यसभा सदस्य सुखदेव सिंह ढींढसा के बयान पर लौंगोवाल ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है कि शिरोमणि कमेटी बादल परिवार के हाथों में खेल रही है।