हरियाणा में 1775 होमगार्ड की सेवाएं फिलहाल समाप्त, अभय चौटाला ने सरकार पर साधा निशाना
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हरियाणा पुलिस विभाग ने 1775 होमगार्ड की सेवाएं फिलहाल समाप्त कर दी हैं। डयूटी पूरी होने और वर्तमान में कार्यभार न होने की स्थिति में इन्हें घर भेजा गया है। पुलवामा मे अर्धसैनिक बलों पर हमला होने के बाद प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर सिरसा, अंबाला, हिसार व फतेहाबाद जिले में 2 मार्च 2019 से 30 अप्रैल 2019 तक 1275 और लोकसभा चुनाव के दौरान रोहतक, करनाल, सोनीपत, मेवात, पंचकूला व जींद जिले में 500 होमगार्ड जवानों को अनुबंध आधार पर रखा गया था।
उनकी अनुबंध अवधि समाप्त होने पर कानून व्यवस्था व सुरक्षा की दृष्टि से 31 अप्रैल से 30 नवंबर 2019 तक इनकी अनुबंध अवधि बढ़ा दी गई थी। उद्देश्य पूरा होने पर उन्हें कार्यमुक्त कर दिया गया है। पुलिस प्रवक्ता के अनुसार सभी जिलों में चुनाव, ट्रैफिक व्यवस्था, कानून व्यवस्था को देखते हुए आवश्यकता अनुसार सीमित समय के लिए होमगार्ड जवानों को बुलाया जाता है।
आवश्यकता पड़ने पर इनको दोबारा अनुबंध आधार पर सीमित समय अवधि के साथ बुलाया जा सकता है। इस समय प्रदेश में कानून व्यवस्था के लिए 4800 व ट्रैफिक व्यवस्था के लिए 2100 होमगार्ड जवान तैनात हैं।
होमगार्ड जवानों को सेवामुक्त करने पर सरकार को घेरा
होमगार्ड जवानों को सेवामुक्त करने पर इनेलो ने प्रदेश की गठबंधन सरकार पर निशाना साधा है। इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला ने गठबंधन सरकार को रोजगार छीनने वाली सरकार बताया है। उनके अनुसार एक तरफ तो गठबंधन सरकार नौकरियों में 75 फीसदी रोजगार प्रदेशवासियों को देने की बात कही रही है, दूसरी ओर युवाओं को रोजगार मुक्त कर रही है।
उन्होंने कहा कि इनेलो प्रदेश से होमगार्डों की सेवाएं समाप्त करने के फरमान पर प्रदेश सरकार की कड़ी निंदा करती है। उनके अनुसार जब लोकसभा व विधानसभा के चुनाव आते हैं तब तो व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखने के लिए देश-प्रदेश की सरकारों को ये होमगार्ड के जवान याद आ जाते हैं और जब सरकारों का स्वार्थ पूरा हो जाता है तो इन जवानों को फिर बेरोजगार बना दिया जाता है। इस वक्त भी इन होमगार्डों के समक्ष बड़ा वित्तीय संकट खड़ा हो गया है।
इनेलो नेता ने बताया कि पिछले माह भी प्रदेश की सरकार ने आईटीआई में अनुदेशकों के भी कई पदों पर कार्यरत लोगों की नौकरियों पर तलवार लटका रखी है। इनेलो नेता ने मांग की कि प्रदेश की गठबंधन सरकार लोगों को नौकरियों से हटाने की बजाय उन्हें रोजगार देकर अपने चुनावी वादों को पूरा करने पर ज्यादा ध्यान दे।
