इनेलो के घोषणापत्र में लड़कियों को स्कूटी

गांव और शहरों में रहने वाले किसान, मजदूर, अगड़े-पिछड़े तथा अनुसूचित जाति समेत सभी वर्गों का 2 लाख रुपये तक का कर्जा माफ उसी तर्ज पर किया जाएगा जैसे 1987 में जननायक चौधरी देवीलाल जी ने देश में पहली बार किसानों का कर्ज माफ किया था।
ताऊ देवीलाल आवास योजना के अन्तर्गत सभी वर्ग के गरीब लोगों को पक्के मकान दिए जाएंगे।
सरकारी खजाने में वैट के जरिए राजस्व जमा कराने वाले व्यापारियों को उनकी जमा राशि का 5 फीसदी प्रोत्साहन स्वरूप वापस लौटा दिया जाएगा।
ताऊ देवीलाल सम्मान पेंशन योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली पेंशन की राशि बढ़ाकर 1200 रुपये प्रति माह की जाएगी तथा प्रति वर्ष 100 रुपये की बढ़ौतरी की जाएगी।
मेडिकल, इंजीनियरिंग, टेक्निकल, मैनेजमेंट और सभी ग्रेजुएट स्तर की शिक्शा हरियाणा के छात्रों को मुफ्त दी जाएगी। सभी प्राईवेट शिक्षण संस्थाओं की फीस कानून बना कर निर्धारित की जाएगी।
लड़कियों को कॉलेज जाने के लिए सरकार मुफ्त स्कूटी/मोपेड देगी।

किसानों को जमीन अधिग्रहण संबंधी मामलों में न्याय दिलवाने के लिए अलग से एक ‘‘कृषक न्याय आयोग’’ बनाया जाएगा।
व्यापारियों की समस्याओं के समाधान हेतु प्रदेश स्तर पर व्यापारिक आयोग बनाया जाएगा जिसके सदस्य प्रदेश के व्यापारी होंगे। इस आयोग की सिफारिशों को प्राथमिकता के आधार पर अमल में लाया जाएगा।
प्रदेश में निजी क्षेत्रों तथा पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप योजनाओं के अन्तर्गत हरियाणावासियों के लिए नौकरियों में 50 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी।
प्राकृतिक आपदा के कारण होने वाले नुकसान के लिए किसानों को 25000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाएगा।
कृषि, उधोगों व घरेलू उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली नियमित रूप से दी जाएगी।
ग्रामीण सशक्तिकरण कार्यक्रम के तहत जिला परिषदों, ब्लॉक समितियों को तथा पंचायतों को और अधिक अधिकार दिए जाएंगे।
ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वालों को 7 करोड़ रुपये, रजत पदक जीतने वालों को 5 करोड़ रुपये तथा कांस्य पदक जीतने वालों खिलाडियों को 3 करोड़ रुपये देकर सरकार द्वारा सम्मानित किए जाएंगे।
गरीब परिवारों को 25 किलो अनाज प्रति परिवार प्रतिमाह मुफ्त दिया जाएगा। प्रतिमाह दिए जाने वाले राशन की अवधि को बढ़ा कर साल में दो बार यानि छः माह में एक बार दिया जाएगा ताकि गरीब परिवारों को रोज-रोज राशन की लाईन में न खड़ा होना पड़े।
किसानों को मुफ्त ट्यूवबैल कनैक्शन देने के साथ-साथ ट्यूवबैल का मुफ्त बीमा भी सरकार करवाएगी।

प्रदेश के सभी वर्ग के कर्मचारियों को पंजाब की तर्ज पर वेतनमान दिया जाएगा।
सभी सरकारी महिला कर्मचारियों को सम्मान स्वरूप पुलिस विभाग की तर्ज पर 13 महीने का वेतन दिया जाएगा।
प्रदेश के सभी 12वीं पास बेराजगार युवकों को 5000 रुपये तथा ग्रेजुएट व पोस्ट ग्रेजुएट शिक्शा प्राप्त बेरोजगार युवकों को 8000 रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा।
कॉलेज व विश्वविद्यालय के स्तर पर छात्र संगठन चुनाव करवाए जाएंगे।
प्रदेश के हर गरीब परिवार को पीने का पानी मुफ्त दिया जाएगा।
सवा लाख सिख तीर्थ यात्रियों को श्री ननकाना साहिब व हिदुओं को श्री कटास राज मंदिर के दर्शन सरकारी खर्चे पर करवाएं जाएंगे, इसी तरह हज यात्रियों को भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले अनुदान के अतिरिक्त बकाया राशि हरियाणा सरकार द्वारा दी जाएगी।
जेबीटी/डीएड, बीएड तथा प्राध्यपकों को नौकरी प्राप्त करने के लिए लागू की गई ’’एसटीईटी’’ तथा इसके अतिरक्ति सेवारत अध्यापकों के लिए शुरू की गई शिक्षक पात्रता परीक्शा (टीईटी) को समाप्त किया जाएगा।
व्यापारियों, आम नागरिकों, दलितों तथा महिलाओं की सुरक्शा के लिए आवश्यकता अनुसार जगह-जगह पुलिस दस्ते स्थापित किए जाएगे।
पुलिस तथा होमगार्ड/सिविल डिफेंस विभागों की भर्ती में महिलाओं को 25 प्रतिशत आरक्शण दिया जाएगा। इसके साथ-साथ होमगार्ड/सिविल डिफेंस वालिंटरियर्स को डयूटी पर बुलाए जाने पर दिए जाने वाले भत्ते की राशि को 250 रुपये प्रतिदिन से बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिदिन किया जाएगा।
महंगाई, मुनाफाखोरी तथा जमाखोरी पर अंकुश लगाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे।

भ्रष्टाचार को किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। उनके विरूद्ध कडी कार्यवाही की जाएगी।
हरी पानी के लिए वसूल किया जा रहा आबियाना समाप्त किया जाएगा।
नकली खाद्, कीटनाश्क दवाईयां तथा अन्य नकली कृषि उपकरण बेचने वालों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
परिवार के मुखिया के निधन पर, उसकी कृषि भूमि उसके वारिसान के नाम एक माह के अंदर इंतकाल की जाएगी। ऐसा न होने पर संबंधित राजस्व अधिकारी के विरूध कार्यवाही की जाएगी।
हर गांव में स्वच्छ पेयजल की सुचारू आपूर्ति के लिए अलग से जलघर बनाया जाएगा। हर जलघर में जल शुद्विकरण यंत्र लगाया जाएगा। हर घर में पानी की टूंटी कनेक्शन मुफ्त दिया जायेगा।
प्रदेश के प्रत्येक गांव को ई-गवर्नंस कार्यक्रम के तहत प्रदेश मुख्यालय व जिला मुख्यालय से जोड़ा जाएगा ताकि नागरिक सुविधाओं जैसे जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र, राजस्व कागजात, स्थाई प्रमाण पत्र आदि को ग्रामीणों के घर तक पहुंचाया जा सके।
प्रदेश में गौवध रोकने के लिए गौ-रक्शा आयोग बनाया जाएगा।