चंडीगढ़ सैनिक रेस्ट हाउस में लाखों की हेराफेरी, चहेतों को फर्जी बिल पर लाखों का भुगतान

पूर्व अधिकारी के सभी वित्तीय लाभ पर रोक
मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने सैनिक रेस्ट हाउस से इस मामले में जानकारी मांगी, लेकिन अभी तक जानकारी देने के नाम पर प्रशासन को केवल गुमराह ही किया गया है। इसके चलते डीसी ने तत्कालीन सैनिक रेस्ट हाउस के अफसर को रिटायरमेंट के बाद यहां से मिलने वाले सभी लाभ व सुविधाओं को तत्काल प्रभाव से रोक दिया है। इसके साथ ही प्रशासन में बीते दो साल में सैनिक रेस्ट हाउस होने वाली आय का कहां और किन मदों में व्यय हुआ है। इसका सोशल ऑडिट कराने के निर्देश जारी किए हैं।

इसलिए होते हैं सैनिक रेस्ट हाउस
जिला सैनिक रेस्ट हाउस का निर्माण कार्य राज्य सरकार और केंद्रीय सैनिक बोर्ड संयुक्त रूप से मिलकर करवाता है। निर्माण कार्य में होने वाले खर्च पर दोनों की बराबर की हिस्सेदारी होती है। दूर-दूर से पेंशन व मेडिकल सहित अन्य कामों के लिए जिला मुख्यालय आने वाले सैनिकों को इधर-उधर भटकना नहीं पडे़, इसलिए जिला मुख्यालय पर सैनिक रेस्ट हाउस का निर्माण कार्य कराया जाता है। यहीं पर बाहर से आने वाले सैनिक रुकते हैं।

डीसी केनिर्देश पर बीती 31 मई को रिटायर हुए सैनिक रेस्ट हाउस के अधिकारी के रेस्ट हाउस की ओर से मिलने वाले सभी वित्तीय लाभ को रोक दिया गया है। बीते दो साल में हुए आय व व्यय के सोशल ऑडिट का काम पूरा होने के बाद ही प्रशासन के निर्देश पर ही अगली कार्रवाई की जाएगी।
- मोहन सिंह, सुपरिंटेंडेंट, जिला सैनिक रेस्ट हाउस

जिला सैनिक रेस्ट हाउस में बीते दो साल में हुए भ्रष्टाचार की शिकायत डीसी सहित कई विभागीय अधिकारियों से की गई है। रेस्ट हाउस में खर्च के नाम पर अपने चहेतों को बिल बाउचर पर फर्जी तरीके से लाखों का भुगतान किया गया है। इसके सारे साक्ष्य भी प्रशासन को दिए गए हैं।
- वेंकटेश नारायण शिकायतकर्ता, जनरल सेक्रेटरी एक्ससर्विसमैन