कैबिनेट बैठक में सरकार के 7 अहम फैसले

वर्तमान में केवल ओलंपिक में प्रतिभागी खिलाड़ियों, एशियाड व राष्ट्रमंडल खेलों के रजत व कांस्य पदक विजेता या विश्व कप तथा विश्व, एशियाई चैंपियनशिप के पदक विजेताओं को श्रेणी सी के पदों पर नियुक्ति दी जाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का पेट्रोलियम पदार्थों पर वैट दरें बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

उन्होंने यह बात टोल दरों पर दी जाने वाली राहत पर भरपाई के संदर्भ में पूछे गए प्रश्न पर कही। सीएम ने कहा कि हरियाणा की अलग कमेटी का गठन कानून के दायरे व नियमों के अंतर्गत किया गया है तथा हरियाणा के राज्यपाल द्वारा बिल पर हस्ताक्षर करने के बाद यह बिल एक्ट बन जाएगा और आगे की प्रक्रिया आरंभ होगी।

दत्तक पुत्रों का होगा पंजीकरण
इसके अलावा मंत्रिमंडल की बैठक में जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमों को सरल बनाने तथा दत्तक बच्चों के रजिस्ट्रीकरण का प्रावधान करने के लिये हरियाणा जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2002 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई। वर्तमान नियमों में ऐसा प्रावधान नहीं है।

समाज में संस्थानों से तथा परिवारों में ही बच्चे गोद लेने के मामलों में वृद्घि हो रही है, इसलिए ऐसा किया जाना अनिवार्य हो गया है। इस दौरान हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के मकान किराया भत्ता 12,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। हरियाणा कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करने के तरीके में संशोधन करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। संगीत, कला, लोक मंच आदि के क्षेत्र के श्रेष्ठ कलाकारों के लिए चार राज्य स्तरीय बाजे भगत पुरस्कार शुरू करने को स्वीकृति प्रदान की गई।

पर्वतारोही सिपाही बनेंगी एसआई
हरियाणा पुलिस की तीन महिला सिपाही पर्वतारोही सुषमा, कांता देवी तथा अनिता देवी को उनकी उपलब्धियों को देखते हुए सीधे उप-निरीक्षक पद पर नियुक्ति प्रदान की जाएगी।