फिर भड़के विज: किसान आंदोलन पर साधा निशाना, कहा-आंदोलन की आड़ में कुछ और ही चल रहा है

विज ने कहा कि किसान अभी तक एक बार भी यह नहीं बता पाए कि उन्हें कानूनों से आपत्ति क्या है। इससे लगता है कि इनका एजेंडा कृषि कानून नहीं बल्कि कोई गुप्त एजेंडा है। सरकार और किसानों के बीच बातचीत का दौर लंबे अरसे से बंद है। इस मामले का बातचीत से हल निकलवाने के लिए उन्होंने केंद्र सरकार को पत्र भी लिखा था। लेकिन, अब किसानों का आंदोलन राह से भटक चुका है। 


वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश को करोड़ों रुपये की परियोजनाओं की सौगात देने के बाद विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष किसानों को गुमराह करना बंद करे। ट्यूबवेल कनेक्शन देना कभी बंद नहीं किया। भूजल स्तर सुधारने के लिए सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली लागू की जा रही है। क्षेत्र और विकास के नाम पर हरियाणा को बांटने की विचारधारा से ऊपर उठकर काम कर रहे हैं। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध करवाने के लिए विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं। उन क्षेत्रों में सूक्ष्म सिंचाई (ड्रिप इरीगेशन सिस्टम) को बढ़ावा दिया जा रहा है, जहां जल स्तर 100 फुट से नीचे है। सूक्ष्म सिंचाई के लिए किसानों को 85 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है। जिन किसानों के पास 15 बीएचपी (ब्रेक हॉर्स पावर) की ट्यूबवेल मोटर है, उन्हें ट्यूबवेल कनेक्शन दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने खरीफ फसलों का एमएसपी बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से निश्चित रूप से किसानों को अधिक लाभ कमाने में मदद मिलेगी। पिछले सात वर्षों से राज्य सरकार हरियाणा को तेजी से विकास पथ पर आगे बढ़ाने की दिशा में समर्पित रूप से कार्य कर रही है। सरकार द्वारा क्रियांवित की योजनाओं के मामले में हरियाणा अन्य राज्यों के लिए रोल मॉडल बन गया है। गांवों को ‘लाल डोरा’ से मुक्त करने के लिए शुरू किये गये अभियान को केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के रूप में अपनाया है। गन्नौर में अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मंडी की स्थापना पर लगभग 7000 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जा रही है।