पंजाब सरकार को फटकार: हाईकोर्ट ने कहा- अफसरों-नेताओं की सुरक्षा में कटौती कर हर हाल में हटाओ अवैध निर्माण

इस दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि 2 से 15 मार्च के बीच अतिक्रमण पर कार्रवाई का निर्णय लिया गया था और डीसी और एसएसपी से सुरक्षा उपलब्ध करवाने को कहा गया था लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हाईकोर्ट ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि अगर अब जिला मजिस्ट्रेट और संबंधित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की ओर से आवश्यक पुलिस बल उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो उनकी निष्क्रियता को गंभीरता से लिया जाएगा और न्याय प्रशासन में बाधा डालने के कारण अवमानना की कार्रवाई को आमंत्रित करने के रूप में भी माना जाएगा। 

पुलिस बल उपलब्ध कराने के लिए भले ही जिला मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को कुछ पुलिस अधिकारियों या राजनीतिक नेताओं से सुरक्षा वापस लेनी पड़े, उनकी सुरक्षा को अस्थायी रूप से कम किया जाए ताकि अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिसकर्मियों को सुरक्षा में लगाया जा सके।