Haryana News: हरियाणा के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के 27,878 पद खाली, हाईकोर्ट ने जताई चिंता
हरियाणा के स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने चिंता जताई। हरियाणा में पीजीटी के 11,341 और टीजीटी के 16,537 पद खाली हैं। यह जानकारी हरियाणा सरकार ने अपने हलफनामे में दी।
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Add as a preferredहरियाणा के स्कूलों में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स (पीजीटी) और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स (टीजीटी) के 27,878 पद रिक्त होने पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने चिंता जताई है। अदालत ने कहा कि इन पदों को तुरंत भरना जरूरी है। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को दो माह में इन रिक्त पदों को भरने के लिए उठाए गए कदमों का ब्योरा सौंपने का आदेश दिया है।
हरियाणा सरकार ने शुक्रवार को हलफनामा दाखिल कर बताया कि प्रदेश में पीजीटी के 11,341 और टीजीटी के 16,537 पद रिक्त हैं। शिक्षा विभाग में टीजीटी के कुल 41,429 स्वीकृत पद हैं और छात्रों की संख्या के अनुसार 39,748 शिक्षकों की आवश्यकता है। टीजीटी के इन खाली पदों में से 8,475 पद सीधी नियुक्ति और 8,062 पद पदोन्नति से भरे जाने हैं। इसी तरह से पीजीटी के प्रदेश में कुल 43,675 स्वीकृत पद हैं और छात्र संख्या के अनुसार पीजीटी के 37,737 शिक्षकों की आवश्यकता है।
पीजीटी के रिक्त पदों में से 6,987 पद सीधी नियुक्ति और 4,354 पद पदोन्नति कोटा के हैं। हरियाणा माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक जितेंद्र कुमार ने हलफनामे में बताया कि स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो इसलिए अनुबंध आधार पर टीजीटी के 7,651 और पीजीटी के 3,330 पद भरने के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम (एचकेआरएन) को मांग भेजी गई थी।
एचकेआरएन ने 3,915 टीजीटी और 418 पीजीटी उम्मीदवारों को नियुक्त किया है। इसके अलावा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) और हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) को भी भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी करने के लिए दोबारा पत्र भेजा गया है। इसके लिए चयन प्रक्रिया चल रही है।
कोर्ट को यह भी बताया गया कि राज्य में प्राथमिक शिक्षकों (पीआरटी) के कुल 44,284 स्वीकृत पद हैं। छात्र संख्या के अनुसार 35,638 पीआरटी की आवश्यक हैं। वर्तमान में 35,485 पीआरटी कार्यरत हैं। शेष हरियाणा कैडर में 896 पीआरटी अधिक हैं और मेवात कैडर में 1049 पद खाली हैं।
इसके अलावा 8240 कक्षाओं में से 415 का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। 879 का निर्माण कार्य जारी है जो दिसंबर 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। 1372 कक्षाओं का निर्माण दिसंबर 2025 तक पूरा हो जाएगा। पीने के पानी, शौचालय और बिजली के कनेक्शन की सुविधा सभी स्कूलों में उपलब्ध करवा दी गई है।
स्कूलों में मूल सुविधाओं की कमी पर हाईकोर्ट ने मांगा था जवाब
कैथल जिले के बालू गांव के स्कूली विद्यार्थियों ने एडवोकेट प्रदीप रापड़िया के माध्यम से याचिका दाखिल कर स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं की कमी को उठाया था। हाईकोर्ट के नोटिस के जवाब में शिक्षा विभाग ने जो हलफनामा दिया उससे चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए थे। इसके अनुसार 131 सरकारी स्कूलों में पीने के पानी की सुविधा नहीं थी। 236 स्कूलों में बिजली कनेक्शन नहीं था। 538 स्कूलों में लड़कियों का शौचालय नहीं था और 1047 स्कूलों में लड़कों का शौचालय नहीं था। इसके अलावा विद्यार्थियों के लिए 8240 कक्षाओं की जरूरत बताई गई थी।
