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हरियाणा के सीएम जिला उपायुक्तों और डीसी से पूछेंगे योजनाओं पर आखिर क्या हुआ
ब्यूरो/अमर उजाला/चंडीगढ़
Updated Tue, 02 Aug 2016 08:33 PM IST
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हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर
- फोटो : फाइल फोटो
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हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जल्द ही जिलों के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षकों से रू-ब-रू होंगे। उन्होंने 10 अगस्त को जिलों के डीसी और एसपी तलब किए हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के सहारे भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का प्रयास कर रहे मुख्यमंत्री अधिकारियाें से इस बावत भी रिपोर्ट मांगेंगे। बिजली परियोजनाओं, जगमग गांव, कानून व्यवस्था, आधार कार्ड और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का रिव्यू भी करेंगे।
मुख्यमंत्री की ओर से करीब छह माह बाद बुलाई जा रही इस बैठक में शामिल होने के लिए सभी जिला उपायुक्तों, मंडल आयुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी किए गए हैं। सूत्रों की मानें तो इस बैठक में जिला उपायुक्तों से इस बात के लिए जवाब-तलब किया जाएगा कि मुख्यमंत्री के प्रदेश की कमान संभालने के बाद विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमों के दौरान की गई घोषणाओं पर काम धीमी गति क्यों से चल रहा है।
इस बैठक में प्रदेश की लगातार बिगड़ रही कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर पुलिस अधीक्षकों से जवाब-तलब किया जाएगा। इस बैठक में सभी जिलों की क्राइम रिपोर्ट पर भी चर्चा करते हुए भविष्य के लिए पुलिस अधीक्षकों को दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।
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प्रदेश सरकार एक नवंबर से एक वर्ष के लिए बड़े स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन करने की तैयारी कर रही है। जिला, मंडल और विधानसभा स्तर पर होने वाले इन कार्यक्रमों में जिला उपायुक्तों की भूमिका सबसे अहम होगी। इस बैठक में जिला स्तर पर होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की जाएगी।
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मुख्यमंत्री की ओर से करीब छह माह बाद बुलाई जा रही इस बैठक में शामिल होने के लिए सभी जिला उपायुक्तों, मंडल आयुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी किए गए हैं। सूत्रों की मानें तो इस बैठक में जिला उपायुक्तों से इस बात के लिए जवाब-तलब किया जाएगा कि मुख्यमंत्री के प्रदेश की कमान संभालने के बाद विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमों के दौरान की गई घोषणाओं पर काम धीमी गति क्यों से चल रहा है।
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इस बैठक में प्रदेश की लगातार बिगड़ रही कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर पुलिस अधीक्षकों से जवाब-तलब किया जाएगा। इस बैठक में सभी जिलों की क्राइम रिपोर्ट पर भी चर्चा करते हुए भविष्य के लिए पुलिस अधीक्षकों को दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।
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प्रदेश सरकार एक नवंबर से एक वर्ष के लिए बड़े स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन करने की तैयारी कर रही है। जिला, मंडल और विधानसभा स्तर पर होने वाले इन कार्यक्रमों में जिला उपायुक्तों की भूमिका सबसे अहम होगी। इस बैठक में जिला स्तर पर होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की जाएगी।