{"_id":"5e157b248ebc3e87e13bfbfd","slug":"haryana-employment-department-portal-released-to-provide-jobs","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"हरियाणा में युवाओं को रोजगार मुहैया कराने को सराहनीय पहल, यूनिक आईडी से जुड़ेंगे कामगार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
हरियाणा में युवाओं को रोजगार मुहैया कराने को सराहनीय पहल, यूनिक आईडी से जुड़ेंगे कामगार
Wed, 08 Jan 2020 12:18 PM IST
खुशबू गोयल
अमर उजाला, चंडीगढ़
अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: खुशबू गोयल
Updated Wed, 08 Jan 2020 12:18 PM IST
विज्ञापन
फाइल फोटो
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
हरियाणा के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिएएक खास पहल की गई है, जिसके तहत कामगारों को यूनिक आईडी से जोड़ा जाएगा, ताकि उनके लिए अवसर उपलब्ध होते रहें। हरियाणा श्रम एवं रोजगार विभाग इसके लिए विशेष प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में विभाग ने एक पहल करते हुए विशेष पोर्टल भी लॉन्च किया है। विभाग के मंत्री अनुप धानक ने इस पोर्टल को लांच किया है। इस पोर्टल के माध्यम से सभी नागरिकों को विभाग की सात सेवाएं घर बैठे आनलाइन निशुल्क उपलब्ध होंगी।
इस पोर्टल के साथ ही कामगार विभाग की सेवाएं भी सक्रिय होंगी। श्रम एवं रोजगार मंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि सभी सरकारी एवं निजी क्षेत्र के कामगारों को रोजगार विभाग के माध्यम से जोड़कर एक यूनिक आईडी नंबर दिया जाएगा, ताकि संगठित एवं असंगठित नियोजकों को आपसी सामंजस्य से रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने में कोई दिक्कत न हो। यह वेब पोर्टल युवाओं के लिए लाभदायक सिद्ध होगा और इसके माध्यम से बेरोजगारी भत्ता मिलने के साथ-साथ, पंजीकरण, नवीनीकरण, व्यवसायिक मार्गदर्शन, रोजगार मेलों आदि सभी सुविधाएं मिलेंगी।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पोर्टल पर एसएमएस की सुविधाएं भी मुहैया करवाई जाएं ताकि युवाओं को पूर्ण रूप से जानकारी मिलनी सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि विभाग के सक्षम पोर्टल को भी इससे जोड़ा गया है। इस प्रकार सक्षम युवाओं की सेवाएं भी इस पोर्टल के माध्यम से नियमित रूप से मिलेंगी। विशेषकर सक्षम युवाओं को आवश्यक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके निजी क्षेत्र में रोजगार मुहैया करवाने में कारगर रहेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
इस पोर्टल के साथ ही कामगार विभाग की सेवाएं भी सक्रिय होंगी। श्रम एवं रोजगार मंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि सभी सरकारी एवं निजी क्षेत्र के कामगारों को रोजगार विभाग के माध्यम से जोड़कर एक यूनिक आईडी नंबर दिया जाएगा, ताकि संगठित एवं असंगठित नियोजकों को आपसी सामंजस्य से रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने में कोई दिक्कत न हो। यह वेब पोर्टल युवाओं के लिए लाभदायक सिद्ध होगा और इसके माध्यम से बेरोजगारी भत्ता मिलने के साथ-साथ, पंजीकरण, नवीनीकरण, व्यवसायिक मार्गदर्शन, रोजगार मेलों आदि सभी सुविधाएं मिलेंगी।
विज्ञापन
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पोर्टल पर एसएमएस की सुविधाएं भी मुहैया करवाई जाएं ताकि युवाओं को पूर्ण रूप से जानकारी मिलनी सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि विभाग के सक्षम पोर्टल को भी इससे जोड़ा गया है। इस प्रकार सक्षम युवाओं की सेवाएं भी इस पोर्टल के माध्यम से नियमित रूप से मिलेंगी। विशेषकर सक्षम युवाओं को आवश्यक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके निजी क्षेत्र में रोजगार मुहैया करवाने में कारगर रहेगी।
विज्ञापन
पोर्टल पर रहेगा बेरोजगारी का डाटा
श्रम एवं रोजगार विभाग के पोर्टल पर 7 लाख 78 हजार 799 बेरोजगारों का डाटा पोर्ट कर लिया गया है। इसके अलावा 6,256 नियोजकों का भी पंजीकरण विभाग के इस पोर्टल पर डाल दिया गया है। पोर्टल के माध्यम से हमें बाहरी राज्यों में कार्य करने वाले व्यक्तियों का डाटा भी उपलब्ध होता रहेगा।
विभाग के माध्यम से शिक्षित युवा भत्ता एवं मानद योजना के तहत स्नात्तकोतर, स्नातक एवं बारहवीं बेरोजगारों को 100 घंटे मानद कार्य व बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाता है। सक्षम योजना में 40 हजार से अधिक युवाओं को कार्य दिया गया है। अब तक बेरोजगारी भत्ता एवं मानदेय के रूप में लगभग 700 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जा चुकी है।
सरकार का प्रयास है कि प्रत्येक व्यक्ति को कौशल प्रदान कर उसकी इच्छानुसार रोजगार मुहैया करवाया जाए इसके लिए उन्हें प्रक्षिण के साथ-साथ ऋण मुहैया करवाने की भी सुविधा प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि युवाओं को निजी संस्थानों में नियुक्ति दिलवाने के लिए रोजगार मेलों का आयोजन किया जाता है।
इसके साथ ही ओला, ऊबर, जी4एस, जमैटो और स्वीगी के साथ एमओयू कर रोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं।
विभाग के माध्यम से शिक्षित युवा भत्ता एवं मानद योजना के तहत स्नात्तकोतर, स्नातक एवं बारहवीं बेरोजगारों को 100 घंटे मानद कार्य व बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाता है। सक्षम योजना में 40 हजार से अधिक युवाओं को कार्य दिया गया है। अब तक बेरोजगारी भत्ता एवं मानदेय के रूप में लगभग 700 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जा चुकी है।
सरकार का प्रयास है कि प्रत्येक व्यक्ति को कौशल प्रदान कर उसकी इच्छानुसार रोजगार मुहैया करवाया जाए इसके लिए उन्हें प्रक्षिण के साथ-साथ ऋण मुहैया करवाने की भी सुविधा प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि युवाओं को निजी संस्थानों में नियुक्ति दिलवाने के लिए रोजगार मेलों का आयोजन किया जाता है।
इसके साथ ही ओला, ऊबर, जी4एस, जमैटो और स्वीगी के साथ एमओयू कर रोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं।
निजी क्षेत्र के लिए उपलब्ध रहेंगे अकुशल बेरोजगार
अतिरिक्त मुख्य सचिव टीसी गुप्ता ने कहा कि इस पोर्टल पर निजी रोजगारदाता के साथ-साथ बेरोजगारों का पंजीकरण होगा जिसमें डॉक्टर और आईटीआई प्रशिक्षण के साथ-साथ अकुशल बेरोजगार भी निजी क्षेत्रों के लिए उपलब्ध होंगे। इसके साथ ही जॉब के अनुसार पद सृजित करने का लाभ भी मिल सकेगा।
उन्होंने कहा कि यह सरकार की एक महत्वकांक्षी योजना है। इसके माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को एचआरएक्स नंबर देकर चिन्हित किया जाएगा। उन्होंने बताया पोर्टल में रोजगार के इच्छुक युवाओं का पंजीकरण, नवीनीकरण, पंजीकरण का तबादला, रोजगारदाता का पंजीकरण, पदों की जानकारी तथा पदों के लिए आवेदन करना एवं रोजगार मेलों की जानकारी उपलब्ध रहेंगी।
उन्होंने कहा कि प्रदेश के 7,81,856 बेरोजगारों ने विभागीय पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाया है। इस अवसर पर रोजगार विभाग के निदेशक प्रभजोत सिंह सहित औद्योगिक प्रशिक्षण, उद्योग, श्रम एवं रोजगार तथा वित्त विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे।
उन्होंने कहा कि यह सरकार की एक महत्वकांक्षी योजना है। इसके माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को एचआरएक्स नंबर देकर चिन्हित किया जाएगा। उन्होंने बताया पोर्टल में रोजगार के इच्छुक युवाओं का पंजीकरण, नवीनीकरण, पंजीकरण का तबादला, रोजगारदाता का पंजीकरण, पदों की जानकारी तथा पदों के लिए आवेदन करना एवं रोजगार मेलों की जानकारी उपलब्ध रहेंगी।
उन्होंने कहा कि प्रदेश के 7,81,856 बेरोजगारों ने विभागीय पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाया है। इस अवसर पर रोजगार विभाग के निदेशक प्रभजोत सिंह सहित औद्योगिक प्रशिक्षण, उद्योग, श्रम एवं रोजगार तथा वित्त विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे।