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हरियाणा ने जीएसटी से कमाए 4647 करोड़, जानिए बाकी राज्यों की कमाई?
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Wed, 06 Sep 2017 09:12 AM IST
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जीएसटी
- फोटो : File Photo
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हरियाणा ने पहली अप्रैल से 31 अगस्त 2017 तक की अवधि के दौरान बीते साल की इसी अवधि की तुलना में राजस्व में 9.32 प्रतिशत के आबकारी शुल्क सहित 42.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। हरियाणा 31 अगस्त तक माल और सेवा कर (जीएसटी) के रूप में जमा 4647.94 करोड़ रुपये की राशि के साथ अपने पड़ोसी राज्यों को पीछे छोड़ते हुए देश में सबसे ज्यादा जीएसटी जमा करवाने वाला छठा राज्य बन गया है।
वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने बताया कि प्रदेश में जीएसटी के सफल क्रियान्वयन के लिए व्यापारी समुदाय को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि जीएसटी के तहत अपना नाम दर्ज कराने वाले डीलरों में से 76.98 प्रतिशत ने अपनी जीएसटीआर 3बी रिटर्न भरी है, जबकि इसका वर्तमान राष्ट्रीय औसत 72 प्रतिशत है। उन्होंने जीएसटी को अक्षरश: क्रियान्वित करने के लिए आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारियों द्वारा किए गए प्रयासों की भी सराहना की।
कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि हरियाणा देश में छठा उच्चतम जीएसटी जमा करवाने वाला राज्य है। हरियाणा के मुकाबले पड़ोसी राज्य पंजाब ने 1,516.32 करोड़ रुपये, हिमाचल प्रदेश ने 820.67 करोड़ रुपये, जम्मू-कश्मीर ने 263.99 करोड़ रुपये, उत्तराखंड ने 1,688.34 करोड़, दिल्ली ने 3,236.91 करोड़ रुपये, राजस्थान ने 2,535.24 करोड़ रुपये और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ ने 174.1 करोड़ रुपये जमा करवाए हैं।
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वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने बताया कि प्रदेश में जीएसटी के सफल क्रियान्वयन के लिए व्यापारी समुदाय को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि जीएसटी के तहत अपना नाम दर्ज कराने वाले डीलरों में से 76.98 प्रतिशत ने अपनी जीएसटीआर 3बी रिटर्न भरी है, जबकि इसका वर्तमान राष्ट्रीय औसत 72 प्रतिशत है। उन्होंने जीएसटी को अक्षरश: क्रियान्वित करने के लिए आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारियों द्वारा किए गए प्रयासों की भी सराहना की।
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कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि हरियाणा देश में छठा उच्चतम जीएसटी जमा करवाने वाला राज्य है। हरियाणा के मुकाबले पड़ोसी राज्य पंजाब ने 1,516.32 करोड़ रुपये, हिमाचल प्रदेश ने 820.67 करोड़ रुपये, जम्मू-कश्मीर ने 263.99 करोड़ रुपये, उत्तराखंड ने 1,688.34 करोड़, दिल्ली ने 3,236.91 करोड़ रुपये, राजस्थान ने 2,535.24 करोड़ रुपये और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ ने 174.1 करोड़ रुपये जमा करवाए हैं।
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