हरियाणाः अब पीडब्ल्यूडी के ट्विटर हैंडल पर फोटो करें अपलोड, ठीक होंगे सड़कों के गड्ढे
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हरियाणा में सड़कों की मरम्मत अब पीडब्ल्यूडी भवन एवं सड़कें विभाग के ट्विटर हैंडल पर गड्ढों के फोटो अपलोड करने से भी होगी। उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने लोक निर्माण विभाग के अधीक्षक अभियंताओं को इस संबंध में निर्देश दे दिए हैं। शिकायकतों के समाधान के लिए एक ट्विटर अकांउट 12 घंटे के अंदर-अंदर संचालित किया जाएगा। जिसकी मुख्यालय स्तर पर मॉनिटरिंग अधीक्षक अभियंता स्तर का अधिकारी सुनिश्चित करेगा।
दुष्यंत चौटाला ने ये निर्देश लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में बुलाई गई विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए हैं। उन्होंने कहा कि सड़क कार्य पूरा होने के बाद दोष दायित्व अवधि में भी सड़कों की मरम्मत का कार्य संबंधित ठेकेदार करे। इसके लिए अधिकारियों को गंभीर होना पड़ेगा और पिछले 10 वर्षों में जिन ठेकेदारों पर जुर्माना लगाया गया है उनकी सूची भी उन्हें उपलब्ध करवाएं।
हरपथ एप अपनी जगह कार्य करता रहेगा, मगर ट्विटर हैंडल पर शिकायकतों का समाधान विभाग अपने स्तर पर करेगा। ट्विटर हैंडल पर चरखी-दादरी व पंचकूला जिले शामिल नहीं होंगे। दुष्यंत ने कहा है कि चाहे सड़कें, आरओबी या आरयूबी लोक निर्माण विभाग के हो, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के या रेलवे के, इसके लिए अधिकारी 10 दिन में अपना रोडमैप तैयार कर विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा को रिपोर्ट सौंपें। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि रेल मंत्री पीयूष गोयल के साथ शीघ्र ही वह बैठक करेंगे और रेलवे से जुड़े हरियाणा के जितने भी मुद्दे हैं उन पर चर्चा की जाएगी।
आरओबी के नीचे की जगह पार्किंग व बेंडिंग जोन के लिए हो इस्तेमाल
बैठक में बताया गया कि हरियाणा में कुल 759 रेलवे क्रासिंग हैं, जिनमें से 167 मानव रहित हैं। वर्ष 2020 तक सभी रेलवे क्रासिंग को मानव रहित बनने का लक्ष्य है। वर्ष 2019-20 के दौरान 48 आरओबी/आरयूबी का कार्य पूरा किया जा चुका है और 14 का कार्य प्रगति पर है।
दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जितने भी आरओबी शहर के अंदर हैं, उनके नीचे की जगह उपयोग या तो बेंडिंग जोन के लिए हो या पार्किंग के लिए करें। इसके लिए हर अधीक्षक अभियंता अपने अधिकार क्षेत्रों में पड़ने वाले ऐसे आरओबी की सूची तैयार करें और स्थान का उपयोग करने का डीपीआर बनाया जाए। जो परियोजनाएं आधारभूत संरचना घोषित की गई हैं, उनके लिए जहां-जहां भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता है, एनएचएआई व रेलवे एक्ट के अनुसार नीति में संशोधन करवाया जाएगा। उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे विभाग की सभी संपत्तियों की सूची तैयार कर उन्हें उपलब्ध करवाएं। शहरों में सीसीटीवी कैमरे लोक निर्माण विभाग लगाए, इसके लिए भी विभाग योजना तैयार करे।
