जानिए, विधानसभा में कौन-कौन से मुद्दे उठे
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कंप्यूटर शिक्षकों का बकाया वेतन एक सप्ताह के अंदर मिल जाएगा। शिअद विधायक चरणजीत सिंह द्वारा सिरसा जिले के राजकीय विद्यालयों कंप्यूटर अध्यापकों की कमी और उन्हें वेतन न मिलने के बारे में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल ने यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि 19 अगस्त, 2013 को उच्च अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिश पर तीन एजेंसियों के साथ कंप्यूटर टीचरों की सेवाएं लेने के लिए अनुबंध किया गया था। इसके तहत कंपनी ने 2602 कंप्यूटर टीचर उपलब्ध कराए। स्कूलों में छठी से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को कंप्यूटर शिक्षा उपलब्ध करवाने की पहल वर्ष 2006 में की गई।
इसके लिए 3017 स्कूलों में आवश्यक प्रबंध किए गए थे। लगभग 1500 स्कूलों में कंप्यूटर लैब बनाए गए। उन्होंने बताया कि अब नियमों और शर्तों को पूरा न करने पर कंप्यूटर फैकल्टी उपलब्ध करवा रही एजेंसियों के साथ समझौता खत्म कर दिया गया, जिस कारण उन्हें समय पर वेतन नहीं मिल पाया।
अब मुख्यमंत्री हुड्डा के प्रयासों से वित्त विभाग द्वारा 20.79 करोड़ की राशि कंप्यूटर फैकल्टी को वेतन देने के लिए मंजूर की गई है। कंप्यूटर टीचरों को एक सप्ताह में 31 दिसंबर, 2013 तक के वेतन का भुगतान कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि पूरे मामले की जांच के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की उपनिदेशक की अध्यक्षता में एक जांच समिति गठित की गई है।
योगा और नेचुरोपैथी चिकित्सकों की नियुक्ति पर उठे सवाल
इनेलो विधायक कृष्णलाल पंवार ने हरियाणा में नियुक्त किए गए योगा और नेचुरोपैथी डाक्टरों की योग्यता पर सवाल खड़ा किया है।
विधानसभा सत्र में सोमवार को कृष्णपाल ने पंचकूला और फतेहाबाद में नियुक्त दो डाक्टरों के बारे में उदाहरण देते हुए सरकार से सवाल किया।
इस पर स्वास्थ्य मंत्री राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार ने 21 चिकित्सक भर्ती किए हैं। सभी की योग्यता पूरी है, फिर भी पंवार को किसी चिकित्सक की योग्यता पर शक है तो वे लिखित में दें, इस संदर्भ में जांच करवा ली जाएगी।
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश में योगा व नेचुरोपैथी का कोई कालेज नहीं है जबकि पूरे देश में 18 कालेज हैं। उन्हीं से उत्तीर्ण विद्यार्थियों को भर्ती किया जाता है।
कैशलेस इलाज के लिए बड़े अस्पताल सूचीबद्ध
राज्य में कर्मचारियों दी जा रही कैशलेस इलाज की सुविधा पर सदन में चर्चा हुई।
इनेलो के नसीम अहमद ने इस बारे में स्वास्थ्य मंत्री से सवाल किया, जिस पर स्वास्थ्य मंत्री ने सदन को बताया कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में नीति निर्धारण के लिए कमेटी बनाई गई है। उसकी सिफारिशें आना अभी बाकी हैं।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना के तहत भी कर्मचारी चिकित्सा सेवा का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा, 500 रुपये मासिक चिकित्सा भत्ता भी दिया जा रहा है।
गंभीर बीमारियों के इलाज की प्रतिपूर्ति भी की जाती है। एम्स, पीजीआई चंडीगढ़ और रोहतक के अलावा निजी अस्पतालों को भी सूचीबद्ध किया गया है, जहां कर्मचारी इलाज करवा सकते हैं।
ट्रांसफार्मरों की चोरी रोकने के लिए बदली तांबे की क्वाइल
सोमवार को विधानसभा में बिजली ट्रांसफार्मरों की चोरी पर लंबी बहस हुई। इसके अलावा निर्धारित समय में ट्रांसफार्मर न लगाए जाने पर भी सरकार को जवाब देना पड़ा।
कांग्रेस के जगबीर सिंह मलिक ने गोहाना विधानसभा क्षेत्र के भटगांव में 10 एमवीए ट्रांसफार्मर लगवाने के बावजूद बिजली आपूर्ति बाधित होने के बारे में प्रश्न पूछा। बिजली मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने सदन को अवगत करवाया कि सोनीपत जिले में 14 नए सब स्टेशनों का निर्माण किया गया है तथा 42 की क्षमता बढ़ाई गई है।
भटवाल गांव की एमवीए ट्रांसफार्मर की क्षमता का मामला मैसर्ज सूर्या इन्फ्रास्ट्रक्चर पावर, जयपुर को दिया गया है। 31 मार्च तक ट्रांसफार्मरों को बदले जाने की संभावना है।
कांग्रेस विधायक सुमिता सिंह ने पीले ट्रांसफार्मरों की चोरी का मामला उठाया। जिस पर बिजली मंत्री ने कहा कि तांबे की क्वाइल होने के कारण ऐसे ट्रांसफार्मरों की चोरी हो रही है। अब बिजली निगमों द्वारा तांबे की जगह एल्युमीनियम की क्वाइल वाले ट्रांसफार्मर बदले गए हैं। यह योजना करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल सहित चार जिलों में लागू की गई है।
