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मानसून सत्र: पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण को विधानसभा की हरी झंडी, अंतिम दिन छह विधेयक पारित

Wed, 25 Aug 2021 12:22 AM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Wed, 25 Aug 2021 12:22 AM IST
सार

मानसून सत्र के अंतिम दिन पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण समेत कुल छह विधेयकों पर विधानसभा ने मुहर लगाई। इसके साथ ही विधानसभा की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है।  

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Haryana Assembly passes Six Bills on concluding day of Monsoon Session
हरियाणा विधानसभा - फोटो : फाइल

विस्तार

पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण के गठन पर मानसून सत्र के अंतिम दिन विधानसभा ने भी मुहर लगा दी। मंगलवार को सदन में पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण विधेयक, 2021 सर्वसम्मति से पारित किया गया। इस प्राधिकरण का गठन गुरुग्राम व फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण की तर्ज पर किया गया है।

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विधानसभा में विधेयक पारित होने के बाद अब प्रदेश सरकार राज्यपाल की मंजूरी से प्राधिकरण के गठन की गजट अधिसूचना जारी करेगी। इसके गठन के पीछे सरकार का उद्देश्य पंचकूला में रोजगार के अवसर उत्पन्न कर निवासियों को गुणवत्ता पूर्ण जीवन उपलबध करवाना है। 
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सरकार ने विधेयक में कहा है कि पंचकूला महानगर क्षेत्र का त्वरित आर्थिक विकास हुआ है। अवसंरचना अभाव के कारण अनेक चुनौतियों इस समय सामने हैं, जिन्हें नजरअंदाज करते हैं तो पंचकूला के नागरिकों के जीवन स्वरूप व कल्याण प्रभावित हो सकता है। पंचकूला महानगर क्षेत्र के प्रशासन के लिए वर्तमान कानूनी व्यवस्था में विभिन्न कमियां हैं। इन्हें सही करने की आवश्यकता थी। सरकार ने महानगर क्षेत्र के सतत, दीर्घकालीन तथा संतुलित विकास के लिए अनेक योजनाएं प्रस्तावित की हैं।
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ये विधेयक भी हुए पास
मानसून सत्र के अंतिम दिन छह विधेयक पारित किए गए। इनमें भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (हरियाणा संशोधन) विधेयक 2021, हरियाणा माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक 2021, हरियाणा लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) विधेयक 2021, हरियाणा परिवार पहचान विधेयक, 2021 (यथासंशोधित) और हरियाणा विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2021 शामिल हैं। विधेयकों को पारित करने के साथ ही सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई।

एक साल में बनेगा झाड़ली रेलवे क्रासिंग पर आरओबी

डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बताया कि झाड़ली रेलवे क्रासिंग पर आरओबी का काम एक साल में पूरा कर लिया जाएगा। इसके लिए 43.64 करोड़ रुपये की प्रशासनिक मंजूरी 17 जुलाई को दी जा चुकी है। हरियाणा सड़क एवं सेतु विकास निगम इसके लिए जल्द टेंडर जारी करेगा।

विधायक गीता भुक्कल के सवाल पर चौटाला ने कहा कि सरकार पूरे प्रदेश को फाटक मुक्त करने के लिए प्रयासरत है। झज्जर जिले के गांव झाड़ली में छुछकवास-मातनहेल-बहु-करोली रोड क्रॉसिंग रेवाड़ी-बठिंडा लाइन पर रेलवे ओवरब्रिज बनाने को वर्ष 2018-19 के लिए रेलवे की पिंक-बुक में कार्य स्वीकृत किया गया है। रेलवे द्वारा जीएडी को मंजूरी दी गई है। आरओबी के अलावा वैकल्पिक सड़क पर भी कोई व्यवस्था करेंगे। वहीं, छुछकवास बाईपास के लिए ई-भूमि पोर्टल पर जमीन के लिए आवेदन मांगे गए हैं, प्रक्रिया पूरी होने पर जल्द ही कार्य आरंभ कर दिया जाएगा।

2023 से पहले तक कुरुक्षेत्र-यमुनानगर सड़क होगी फोरलेन
वर्ष 2023 से पहले कुरुक्षेत्र से यमुनानगर तक सड़क को फोरलेन कर दिया जाएगा। इस सड़क को फोरलेन करने के लिए छह माह में डीपीआर तैयार हो जाएगी। विधायक मेवा सिंह के सवाल के जवाब में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बताया कि कुरुक्षेत्र से यमुनानगर तक सड़क की लंबाई 41.15 किलोमीटर है, इसमें से 20 किलोमीटर यमुनानगर जिले में और 21.15 किलोमीटर कुरुक्षेत्र जिले में पड़ती है। यमुनानगर जिले में पड़ने वाली सड़क में से 4.18 किलोमीटर पहले से ही फोरलेन है, इसी प्रकार कुरुक्षेत्र जिले में पड़ने वाली उक्त सड़क में से 7.85 किलोमीटर सड़क फोरलेन है। शेष सड़क 29.12 किलोमीटर को हाइब्रिड-एंयूइटी मोड के तहत फोरलेन करने का प्रस्ताव है।

विज्ञापन जारी होने के बाद भी करा सकेंगे रजिस्ट्रेशन: सीएम

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि सी और डी ग्रुप की भर्ती के लिए अभी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए केवल रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया चल रही है। यह बात मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान विधायक किरण चौधरी के परीक्षा की तिथि बार-बार बदलने के आरोप के जवाब में कही। उन्होंने कहा कि सी और डी ग्रुप के लिए ली जाने वाली परीक्षा के लिए विज्ञापन जारी होने के बाद भी अभ्यर्थियों को रजिस्ट्रेशन का मौका दिया जाएगा। यह इसलिए किया जाएगा ताकि कोई भी पात्र अभ्यर्थी आवेदन करने से वंचित न रहे।

800 और कंप्यूटर लैब स्थापित होंगी, 1410 पीजीटी होंगे भर्ती
हरियाणा सरकार इसी वित्त वर्ष में 800 और कंप्यूटर लैब खोलने जा रही है। साथ ही 1410 पीजीटी कंप्यूटर साइंस के अध्यापकों की नियुक्ति करेगी। भर्ती के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को मांग भेजी जा चुकी है। शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने विधानसभा में बताया कि प्रदेश के राजकीय उच्च एवं वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में 3122 कंप्यूटर लैब हैं। 

इनमें कंप्यूटर शिक्षा देने के लिए 2036 कंप्यूटर फैकल्टी एवं 2215 कंप्यूटर लैब अटेंडेंट कार्यरत हैं। पीजीटी कंप्यूटर विज्ञान के लिए 1967 पद स्वीकृत हैं, इनमें से 337 पदों पर शिक्षक काम कर रहे हैं। शेष के लिए भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। हालांकि, विधायक निर्मल रानी ने मांग की पांचवीं कक्षा तक के बच्चों को भी कंप्यूटर की पढ़ाई कराई जाए।  

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