निजी बैंकों को झटका: पंजाब में सरकारी वित्तीय लेनदेन अब सहकारी बैंकों से, भ्रष्टाचार के खिलाफ मिशन क्लीन का एलान
पंजाब सरकार ने निजी बैंकों को दिवाली से पहले बड़ा झटका दिया है। अब सभी सरकारी वित्तीय लेनदेन सहकारी बैंकों से होंगे। डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा ने इस फैसलों को मील का पत्थर बताया। उधर, सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रदेश में लोगों को नौ रुपये फुट रेत सरकारी दाम पर देने का एलान किया।
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Add as a preferredपंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने सोमवार को पंजाब दिवस के मौके पर सहकारिता विभाग की विभिन्न संस्थाओं में नौकरी हासिल करने वाले 750 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा और एलान किया कि सरकारी पैसे का सारा लेनदेन निजी बैंकों की जगह सहकारी बैंकों से किया जाएगा। इस फैसले को लागू करने के लिए जल्द ही प्रस्ताव लाकर पंजाब कैबिनेट की मंजूरी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकारी संस्थाओं के साथ-साथ अर्ध सरकारी संस्थाओं का लेनदेन भी सहकारी बैंकों से सुनिश्चित किया जाएगा।
उन्होंने इस फैसले को 15 दिनों में लागू करने का आश्वासन दिया। इसके अलावा किसी तरह का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा सरकारी पैसे का लेनदेन सहकारी बैंकों से करने का फैसला मील का पत्थर साबित होगा।
रंधावा ने बताया कि सहकारिता विभाग की तीनों संस्थाएं सहकारी बैंक, वेयर हाउसिंग और शुगरफेड में 747 नए कर्मचारी भर्ती किए गए हैं, जिनको सोमवार को नियुक्ति पत्र दिए गए। इनमें सहकारी बैंकों के 623, वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन के 97 और शुगरफेड के 27 कर्मचारी शामिल हैं।
सीनियर मैनेजर, मैनेजर, आईटीओ, क्लर्क, तकनीकी सहायक और डेटा एंट्री ऑपरेटरों को सोमवार को नियुक्ति पत्र दिए गए। रंधावा ने बताया कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियों का बैकलॉग पूरा करते हुए 1996 के बाद 27 मृतक कर्मचारियों के वारिसों को नौकरी दी गई है।
हर व्यक्ति को नौ रुपये फुट के हिसाब से मिले रेत
चन्नी मुख्यमंत्री चन्नी ने पंजाब दिवस के मौके पर राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त करने और साफ-सुथरा प्रशासन देने के लिए मिशन क्लीन का भी एलान किया। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की रिश्वतखोरी में शामिल और लोगों के कामों में रुकावटें डालने वाले अफसरों और मुलाजिमों को बख्शा नहीं जाएगा।
चंडीगढ़ के निकट खरड़-लांडरां रोड पर ग्रेड इंपीरियल पैलेस में सहकारिता विभाग द्वारा करवाए गए राज्य स्तरीय नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के मौके पर मुख्यमंत्री चन्नी ने राज्य में पारदर्शी और लोक-हितैषी व्यवस्था सृजन करने का प्रण लिया। उन्होंने कहा कि आज से पूरे राज्य में खनन माफिया के अंत की शुरुआत कर दी गई है।
खनन वाली प्रत्येक जगह पर पुलिस का पहरा बिठा दिया गया है, जिससे रेत की कालाबाजारी पर रोक लगाई जा सके। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस मुलाजिमों की जिम्मेदारी तय की गई है कि वह यह सुनिश्चित करें कि हर व्यक्ति को रेत 9 रुपये प्रति फुट के सरकारी भाव के हिसाब से मिले और यदि ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मचारी भ्रष्टाचार में शामिल मिले तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
हफ्ता और महीना लेना बंद करें पुलिस कर्मी
मुख्यमंत्री ने सभी सिविल और पुलिस प्रशासन को सख्त हिदायत दी है कि हफ्ता और महीना लेना तुरंत बंद करें, ताकि लोगों का विश्वास सरकार में मजबूत हो। इसके साथ ही उन्होंने विजिलेंस को भी आदेश दिया कि भ्रष्टाचार की शिकायतों पर तत्काल अमल करें और भ्रष्टाचारियों को पकड़ने की कार्यप्रणाली को चुस्त दुरुस्त किया जाए।
