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हरियाणा की BJP सरकार का तीसरा बजट आज, कई बड़े मुद्दों पर रहेगा फोकस
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Mon, 06 Mar 2017 09:19 AM IST
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विधानसभा में बजट पेश करने जाते हुए कैप्टन अभिमन्यु
- फोटो : File Photo
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हरियाणा की भाजपा सरकार का तीसरा बजट प्रमुख रूप से ग्रामीण विकास पर आधारित और रोजगारपरक होगा। दो दिन के अवकाश के बाद सोमवार को विधानसभा की कार्यवाही 11 बजे शुरू होगी। एक घंटे के प्रश्नकाल के बाद दोपहर बारह बजे वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु बजट पेश करेंगे।
बजट में राजस्व, राजकोषीय और प्राथमिक घाटा कम करने पर भी जोर रहेगा। कैप्टन अभिमन्यु ने साल 2016 में 10 हजार 693 करोड़ 15 लाख के घाटे वाला बजट पेश किया था। इस बार यह घाटा कुछ कम होने की उम्मीद जताई जा रही है। चूंकि, उदय योजना के तहत बिजली निगमों के कर्ज सरकार द्वारा वहन करने की मद इस बार बजट में शामिल नहीं होगी।
बेरोजगार युवाओं के लिए सरकार सरकारी नौकरियों का पिटारा खोल सकती है। रोजगार के नए साधन सृजित करने के लिए बड़े ऐलान की संभावना है। वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु बजट पर खुलकर कुछ बोलने को तो तैयार नहीं, लेकिन उन्होंने इसके संकेत दिए हैं। इसके साथ ही बजट में जीएसटी लागू किए जाने के भावी कदम की झलक देखने को मिलेगी।
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बजट में राजस्व, राजकोषीय और प्राथमिक घाटा कम करने पर भी जोर रहेगा। कैप्टन अभिमन्यु ने साल 2016 में 10 हजार 693 करोड़ 15 लाख के घाटे वाला बजट पेश किया था। इस बार यह घाटा कुछ कम होने की उम्मीद जताई जा रही है। चूंकि, उदय योजना के तहत बिजली निगमों के कर्ज सरकार द्वारा वहन करने की मद इस बार बजट में शामिल नहीं होगी।
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बेरोजगार युवाओं के लिए सरकार सरकारी नौकरियों का पिटारा खोल सकती है। रोजगार के नए साधन सृजित करने के लिए बड़े ऐलान की संभावना है। वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु बजट पर खुलकर कुछ बोलने को तो तैयार नहीं, लेकिन उन्होंने इसके संकेत दिए हैं। इसके साथ ही बजट में जीएसटी लागू किए जाने के भावी कदम की झलक देखने को मिलेगी।
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घाटा कम करने और जीएसटी लागू होने की मिलेगी झलक
हरियाणा के वित्तमंत्री कैप्टन अभिमन्यु
- फोटो : File Photo
बजट में दिखेगी केंद्र स्तर की योजनाओं की झलक
बजट में केंद्र सरकार की योजनाओं की झलक भी देखने को मिलेगी। सीएम मनोहर लाल पहले इसकी घोषणा कर चुके हैं। सरकार कर मुक्त बजट देने की तैयारी कर चुकी है। इसलिए सरकार नया कर नहीं लगाएगी। पहली जुलाई 2017 से जीएसटी लागू होने के कारण एक समान कर ढांचा लागू होना है। इससे लोगों पर अधिक कर का बोझ पड़ सकता है।
चुनावी वादों और सीएम की घोषणाओं पर भी होगा ध्यान
गांवों के अलावा शहरों के ढांचागत विकास, खेलों, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में बजट बढ़ाए जाने के साथ ही नई योजनाएं शुरू होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री की घोषणाओं को पूरा करने के लिए राशि के प्रावधान और चुनावी वादों को अधिक से अधिक पूरा करने का भी इस बजट में जिक्र होगा।
बजट में केंद्र सरकार की योजनाओं की झलक भी देखने को मिलेगी। सीएम मनोहर लाल पहले इसकी घोषणा कर चुके हैं। सरकार कर मुक्त बजट देने की तैयारी कर चुकी है। इसलिए सरकार नया कर नहीं लगाएगी। पहली जुलाई 2017 से जीएसटी लागू होने के कारण एक समान कर ढांचा लागू होना है। इससे लोगों पर अधिक कर का बोझ पड़ सकता है।
चुनावी वादों और सीएम की घोषणाओं पर भी होगा ध्यान
गांवों के अलावा शहरों के ढांचागत विकास, खेलों, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में बजट बढ़ाए जाने के साथ ही नई योजनाएं शुरू होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री की घोषणाओं को पूरा करने के लिए राशि के प्रावधान और चुनावी वादों को अधिक से अधिक पूरा करने का भी इस बजट में जिक्र होगा।
