ड्रीम प्रोजेक्ट ISBT के भाग्य का फैसला तय करेंगे डिप्टी सीएम

स्टैंड का निर्माण कर रही कंपनी ने दावा किया है जुलाई में बस टर्मिनल शुरू हो जाएगा। शेष काम वर्ष 2018 तक पूरा कर लिया जाएगा। दूसरी ओर गमाडा कंपनी का कांट्रैक्ट बढ़ाने के मूड में नहीं है। गमाडा के सीए कंपनी का टेंडर रद्द करने के लिए जल्द ही सरकार को पत्र लिखेंगे।

जानकारी के मुताबिक, बस स्टैंड डिप्टी सीएम सुखबीर बादल का ड्रीम प्रोजेक्ट है। सीएंडसी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड को इसे बनाने का कांट्रैक्ट दिया गया है। वर्ष 2009 में उन्होंने इसका नींव का पत्थर रखा था। इसका काम का वर्ष 2011 तक पूरा होना था। लेकिन, तभी हाईकोर्ट ने पंजाब में माइनिंग पर रोक लगा दी।

इस कारण आईएसबीटी का निर्माण कार्य रुक गया था। वहीं, सरकार ने भी प्रोजेक्ट को नए सिरे से रिव्यू किया था। इसके चलते तकरीबन छह महीने काम रोक दिया गया। इसके बाद कंपनी को अगस्त 2011 तक निर्माण कार्य पूरा करना था। लेकिन, तय समय में कंपनी काम पूरा नहीं कर पाई।

इसके बाद गमाडा ने कंपनी पर जुर्माना भी लगाया था। फिर विधानसभा चुनाव आ गए। इस कारण कई महीने तक काम फिर लटक गया था।

कई राज्यों के लोगों को होगा फायदा
नया बस स्टैंड बनने से हिमाचल, जम्मू-कश्मीर, दिल्ली और हरियाणा जाने वाले लोगों को काफी फायदा होगा। उन्हें बस लेने के लिए चंडीगढ़ नहीं जाना पड़ेगा। बल्कि वे आसानी से शहर में ही बस पकड़ सकेंगे। इससे उनका किराया और टाइम भी बचेगा। वहीं, इससे शहर की सड़कों पर वाहनों से लगने वाले जाम व हादसों में भी कमी आएगी।

यह मिलेंगी सुविधाएं
बस स्टैंड पर गमाडा तीन कॉमर्शियल टावर भी बनाएगा। इनमें बहुमंजिला बिजनेस हाउस, पांच सितारा होटल व 10 मल्टीप्लेक्स के सिनेमा हाल की सुविधा होगी। वहीं, टॉवरों की छत पर हेलीपैड बनाया जाएगा। गमाडा अधिकारियों ने कंपनी को तीनों टावर सितंबर-2014 तक पूरे करने के आदेश दिए थे। जबकि, टावरों के लिए कंपनी वर्ष 2018 तक का टाइम मांग रही है।

क्या कहते हैं कंपनी के अधिकारी
कंपनी के चेयरमैन जीएम जोहर ने बताया कि आईएसबीटी का बस टर्मिनल जुलाई में खोल दिया जाएगा। इसके बाद बसों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। बाकी का बचा काम साल 2018 तक पूरा कर लिया जाएगा।

क्या कहते हैं गमाडा के अधिकारी
एके सिन्हा, सीए, गामाडा ने बताया कि कंपनी को और मोहलत नहीं दी जा सकती है। हमने कंपनी का कांट्रैक्ट रद्द करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस संबंध में सरकार को रिपोर्ट तैयार करके भेजी जाएगी। सरकार पर निर्भर होगा कि वह कंपनी का कांट्रैक्ट बढ़ाना चाहती है या नहीं।