हरियाणा कैबिनेट की बैठक में हुए अहम फैसले, 28 से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू
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हरियाणा के स्थानीय निकायों में अब विकास योजनाएं वर्तमान आबादी के हिसाब से बनेंगी। विकास कार्यों के अलावा प्रशासनिक व्यवस्था में भी बदलाव नजर आएगा। अभी तक सरकार 2011 की जनगणना अनुसार योजनाएं बनाती आ रही थी, जबकि निकाय क्षेत्र में आबादी काफी बढ़ चुकी है। इसके मद्देनजर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल बैठक में हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2018 को मंजूरी दे दी गई।
संशोधन के तहत, संबंधित क्षेत्रों के प्रभावी प्रशासन के लिए सरकार अब पिछली जनगणना की बजाय मौजूदा जनगणना को ध्यान में रख कर कार्य कर सकती है। चूंकि, गत और वर्तमान जनगणना के बीच की अंतराल अवधि के दौरान क्षेत्रों की आबादी में समकालिक वृद्धि हुई है। अधिनियम में संशोधन के बाद सरकार अब अपने स्तर पर आबादी के आंकड़े जुटाएगी।
नए नगर निगमों, नगर परिषदों, नगर पालिकाओं, पंचायतों व ब्लॉक समितियों के गठन में भी आबादी अहम रोल अदा करती है। वर्तमान आंकड़ों अनुसार ही नए निकायों व पंचायतों के गठन का रास्ता भी साफ होगा।
बैठक में लिए गए अन्य अहम फैसले
हरियाणा सरकार ने असंगठित कर्मकारों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड गठित करने का निर्णय लिया है। यह बोर्ड असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 के तहत गठित किया जाएगा। राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड असंगठित क्षेत्र में कर्मकारों के लिए उपयुक्त योजना तैयार करने में सरकार की मदद करेगा।
असंगठित कर्मकारों के लिए सामाजिक कल्याण योजनाओं व जिला स्तर पर किए जा रहे कार्यों की निगरानी, असंगठित क्षेत्र में कर्मकारों को पंजीकरण एवं कार्ड जारी करने की प्रगति की समीक्षा, विभिन्न योजनाओं के तहत धन के व्यय की समीक्षा और समय-समय पर सरकार की ओर से सौंपे जाने वाले अन्य कार्य भी बोर्ड करेगा। श्रम एवं रोजगार मंत्री राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष और अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव इसके पदेन सदस्य सचिव होंगे। सरकार बोर्ड के लिए 28 सदस्य भी नामित करेगी।
भूमि का तबादला करने को मंजूरी
ग्राम पंचायत फैजाबाद (पाहसौर), खंड, जिला झज्जर की 5 कनाल 5.10 मरला शामलात भूमि का तबादला मॉडल इकॉनोमिक टाउनशिप लिमिटेड की 5 कनाल 6.22 मरला भूमि के साथ करने के विकास एवं पंचायत विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। भूमि का तबादला करने की स्वीकृति इसलिए दी गई है क्योंकि पंचायत की भूमि मॉडल इकॉनोमिक टाउनशिप लिमिटेड की भूमि में समाहित हो जाएगी। ये बेकार भूमि है और यह खेती के लिए प्रयोग में नहीं लाई जा रही। ग्राम पंचायत को अब ‘मेरा गांव, मेरी बगिया’ के समीप भूमि प्राप्त हो रही है, जिसका उपयोग गांव के सामान्य कार्यों के लिए किया जा सकेगा।
. मॉडल डिग्री कॉलेज के लिए शिक्षा विभाग को नगर समिति फिरोजपुर झिरका, जिला नूहं की 10 एकड़ भूमि आवंटित करने को घटनोत्तर मंजूरी।
शीतकालीन सत्र 28 से
. विधानसभा का शीतकालीन सत्र 28 दिसंबर से शुरू होगा। सत्र के 31 दिसंबर तक चलने की उम्मीद जताई जा रही है। कैबिनेट ने सत्र बुलाने को मंजूरी दे दी है। अब राज्यपाल इस पर अपनी मुहर लगाएंगे। सरकार ने बड़े ही कम समय में सत्र बुलाया है। निकाय चुनावों के कारण आचार संहिता लगे होने पर सत्र बुलाने में देरी हुई।
सत्र में दो ही बैठकें होने के आसार हैं। चूंकि, 28 दिसंबर को सत्र दोपहर बाद दो बजे शुरू होगा। शनिवार और रविवार को अवकाश रहने वाला है। सोमवार 31 दिसंबर को भी सत्र में एक ही सीटिंग होने की संभावना है। सत्र की अवधि पर अंतिम मुहर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी लगाएगी। इसकी बैठक 28 दिसंबर को सत्र शुरू होने से पहले होगी। सत्र के हंगामेदार रहने के आसार है। पांच निगमों में बंपर जीत के बाद सत्ता पक्ष, विपक्ष पर हमलावर रहेगा।
