बीबीएमबी में पंजाब की स्थायी सदस्यता समाप्त: बढ़ा विरोध, सुखपाल खैहरा बोले-भाजपा को पंजाबियों से नफरत

केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने 23 फरवरी को भाखड़ा-ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (संशोधन) नियम-2022 लागू किया है, जो भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड नियम 1974 का स्थान लेगा। इस संबंध में केंद्रीय मंत्रालय ने अधिसूचना भी जारी कर दी है, जिसके तहत बीबीएमबी से पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों की स्थायी सदस्यता समाप्त हो गई है। पुराने नियम के तहत बीबीएमबी का सदस्य, पावर पंजाब से और सदस्य, सिंचाई हरियाणा से होता था। लेकिन संशोधित नियम के बाद यह अनिवार्य नहीं रह गया है। पंजाब और हरियाणा की जगह अन्य राज्यों से भी सदस्य लिए जा सकेंगे। संशोधित नियमों के तहत सदस्यों के चयन के मापदंड भी ऐसे रखे गए हैं, जिन्हें पंजाब और हरियाणा के बिजली विभाग संबंधी अधिकारियों द्वारा पूरा कर पाना संभव नहीं है, जबकि दोनों सदस्य पंजाब और हरियाणा के इंजीनियरों के पैनल से लिए जाते थे। 

भगवंत मान ने कहा-राज्यों के अधिकार छीनने में कांग्रेस से आगे निकली भाजपा

भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (बीबीएमबी) में पंजाब की स्थायी सदस्यता खत्म करने के मामले में आप के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद भगवंत मान ने आरोप लगाया है कि राज्यों के अधिकार छीनने में कांग्रेस से भी आगे भारतीय जनता पार्टी निकल रही है। उन्होंने केंद्र के इस कदम को भारत की संघीय व्यवस्था पर सीधा आघात बताया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नवीनतम सहित पिछले सभी पंजाब विरोधी फैसलों की समीक्षा करने और पंजाब के अधिकारों को बहाल करने की अपील की।

केंद्र की दबंगई के खिलाफ पंजाब की खातिर एकजुट हो जाएं : जाखड़

पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रधान सुनील जाखड़ ने पंजाब लोक कांग्रेस के प्रमुख कैप्टन अमरिंदर सिंह, संयुक्त अकाली दल के प्रधान सुखदेव सिंह ढींडसा, आप के सांसद भगवंत मान, पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू, शिअद के प्रधान सुखबीर सिंह बादल और मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से अपील की है कि अब चुनाव खत्म हो गए हैं। पंजाब के अधिकारों को रौंदने के लिए दृढ़ संकल्पित दिखाई दे रहे एक अभिमानी और दबंग केंद्र के खिलाफ, आप सभी पंजाब की खातिर एकजुट हो जाएं।