कैप्टन की दो टूक- ज्यादा वेतन चाहिए तो कच्चे ही रहो या फिर नियम से पक्के हो जाओ

पंजाब भवन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए सीएम ने कहा कि पंजाब सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि वह अध्यापकों को 45 हजार रुपये वेतन दे सके। पंजाब की वित्तीय हालत ठीक नहीं है इसलिए अध्यापकों को जिद छोड़ देनी चाहिए। कैप्टन ने कहा कि सरकार पहले तो अध्यापकों को 10 हजार रुपये मासिक वेतन पर पक्का करना चाहती थी। अध्यापक संघों के साथ बैठक के बाद 15 हजार रुपये मासिक वेतन पर सहमति बन गई। 

अब अगर अध्यापक अपना मौजूदा ज्यादा वेतन ही लेते रहना चाहते हैं तो कच्चे ही रहें। तय नियम के अनुसार तो पहले तीन साल तक 15300 रुपये का बेसिक वेतन की मिलेगा। उसके बाद उन्हें नियमानुसार सभी भत्ते मिल जाएंगे। उल्लेखनीय है कि 8800 अध्यापक राज्य सरकार द्वारा नौकरी में पक्का किए जाने पर उनका वेतन घटाकर 15300 किए जाने के खिलाफ जगह-जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 

इस बीच, राज्य सरकार ने तय कर लिया है कि अध्यापकों के रेगुलर होने का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद उन्हें निर्धारित तारीख तक ड्यूटी ज्वाइन करने को कहा जाएगा। इस दौरान जो अध्यापक ड्यूटी ज्वाइन नहीं करेंगे, उन्हें नौकरी से हटा दिया जाएगा। सूत्रों के अनुसार, सरकार इस मामले में नई टीचरों की भर्ती की भी तैयारी कर रही है।

विधानसभा में सुलझाएंगे 40 हजार कच्चे कर्मियों का मामला
कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि उनकी सरकार आंदोलन कर रहे अध्यापकों व अन्य एडहाक मुलाजिमों की समस्याओं को हल करने के प्रयास कर रही है। इस संबंध में विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान कोई फैसला लिया जाएगा। सरकार अध्यापकों द्वारा उठाए मुद्दों पर विचार कर रही है। अध्यापकों समेत करीब 40 हजार कच्चे मुलाजिम हैं जिन्हें नियमित किया जाना है। उन्होंने कहा कि उनकी अध्यापकों के साथ पूरी हमदर्दी है लेकिन पिछली अकाली-भाजपा सरकार द्वारा उन्हें विरासत में मिले वित्तीय संकट के कारण उनके हाथ बंधे हैं।