सिटीजन चार्टर: प्रशासन लागू करना चाहता है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं

मेयर अरुण सूद का कहना है कि वह नहीं चाहते कि सिटीजन चार्टर को बिना इंफ्रास्ट्रक्चर लागू कर दिया जाए। उनके अनुसार अभी सिटीजन चार्टर की भाषा में भी कुछ सुधार की जरूरत है। उनका कहना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिटीजन चार्टर लागू कर दिया जाए और शहरवासियों का समय पर काम न हो इसलिए पूरी तैयारी के साथ इसे लॉन्च किया जाएगा।

निगम ने ही तैयार किया था सिटीजन चार्टर
मालूम हो कि दो माह पहले सदन की बैठक में हर काम की समय सीमा तय करते हुए सिटीजन चार्टर पास किया गया था, जिसे मंजूरी के लिए प्रशासन के पास भेजा गया था। प्रशासन ने फिलहाल इस सिटीजन चार्टर की अधिसूचना जारी करनी है, जिस पर नगर निगम से भी इस चार्टर का ड्राफ्ट मांगा गया है। नगर निगम का विधि विभाग इस पर स्टडी कर रहा है।

बैठक में लिया लॉन्चिंग टालने का निर्णय
सोमवार को निगम कमिश्नर बी पुरुषार्था और मेयर अरुण सूद की बैठक हुई, जिसमें चीफ इंजीनियर मुकेश आनंद सहित कई अधिकारियों ने भाग लिया। इसमें निर्णय लिया गया कि अभी सिटीजन चार्टर को लॉन्चिंग को टाल दिया जाए, क्योंकि अभी तक नगर निगम के पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जिससे लोगों की शिकायतों को समय सीमा के भीतर दूर कर दिया जाए।

250 रुपये तक प्रतिदिन का जुर्माना
सदन ने जो सिटीजन चार्टर पास किया है उसमें संबंधित अधिकारी पर 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाने का भी प्रावधान है।