दिव्यांगों के लिए बंपर वैकेंसी, आरक्षित पद एक माह में भरेगी सरकार

मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा विभाग के सचिव को विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े इन पदों को एक माह में भरने के निर्देश दिए। इन खाली पदों के लिए पहले ही विज्ञापन दिया जा चुका है। 

बादल ने दिव्यांगों के लिए ऋण की सीमा पांच लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख करने का मुद्दा भारत सरकार के समक्ष उठाने के लिए भी सचिव सामाजिक सुरक्षा को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में दिव्यांग बच्चों और दिव्यांगों के बच्चों को 12वीं तक की शिक्षा निशुल्क मुहैया करवाने का भी निर्देश दिया है। एक अन्य महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए मुख्यमंत्री ने अपंग व्यक्तियों के लिए जेबीटी/ईटीटी अध्यापकों की 162 रिक्तियां हॉबी टीचरों में तब्दील करने को भी स्वीकृति दी है।

वहीं 100 प्रतिशत अपंग व्यक्तियों के लिए बादल ने पेंशन में उचित वृद्धि करने के लिए सामाजिक सुरक्षा विभाग को प्रस्ताव तैयार को कहा है। भगत पूरन सिंह स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत दिव्यांगों को लाभ मुहैया करवाने के लिए सामाजिक सुरक्षा विभाग को इस मामले का अध्ययन करने के लिए भी कहा गया है।

मुख्यमंत्री ने दिव्यांगों की मुश्किलों को राज्य मुख्यालय की बजाए जिला स्तर पर निवारण करने के लिए कहा है। बैठक में मुख्य संसदीय सचिव (सामाजिक सुरक्षा और महिला एवं बाल विकास) एफ निसारा खातून (फरजाना आलम), मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव एसके संधू, स्वास्थ्य सचिव हुस्न लाल, परिवहन सचिव अनुराग वर्मा, सचिव (सामाजिक सुरक्षा) अनुराग अग्रवाल, निदेशक (सामाजिक सुरक्षा)  गुरलवलीन सिंह  सिद्धू और विकलांगों के मामले संबंधी आयुक्त बी सरकार उपस्थित थे।