हरियाणा: हुड्डा बोले- भाषण और भ्रामक आंकड़ेबाजी वाला बजट, सैलजा ने कहा- पुरानी योजनाओं को नए तरीके से परोसा
हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने कहा कि बजट में प्रदेशवासियों को कुछ भी ऐसा नहीं मिला, जिस पर गठबंधन सरकार को एक भी नंबर दिया जा सके। यह बजट प्रदेश के लोगों के लिए किसी भी तरह की राहत वाला साबित नहीं हुआ है।
विस्तार
Add as a preferredहरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि भाजपा- जजपा सरकार द्वारा पेश बजट कोरी भाषणबाजी और भ्रामक आंकड़ेबाजी का मिश्रण है। बजट को हर बार बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। बाद में उसे संशोधित कर कम कर दिया जाता है। ऐसा लगता है मानो सरकार ‘आगे दौड़, पीछे छोड़’ की नीति पर चल रही है।
उन्होंने कहा कि सरकार ने रिकॉर्ड बेरोजगारी के इस दौर में भी आर्थिक प्रगति व ढांचागत बजट में तीन प्रतिशत की कटौती कर दी। यही नहीं पिछले साल के मुकाबले शिक्षा का बजट को भी कम कर दिया है। प्रदेश पर कर्ज की मात्रा बढ़कर करीब ढाई लाख करोड़ हो चुकी है। इसलिए पिछले साल के मुकाबले इस बार के बजट में कर्ज भुगतान का खर्च बढ़ गया है।
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इस तरह के बजट और सरकार की जनविरोधी नीतियों के चलते ही प्रदेश में काम धंधे ठप और रोजगार खत्म हैं। ऐसा लगता है कि बजट में की गई घोषणाओं को पूरा करने में सरकार की कोई दिलचस्पी नहीं है। उदाहरण के तौर पर सरकार की तरफ से चार नए मेडिकल कॉलेज बनाने का एलान किया गया है, जबकि सत्ता में आने के बाद से लगातार भाजपा हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाने का एलान करती आई है लेकिन पिछले साढ़े सात साल में इस सरकार ने कोई भी मेडिकल कॉलेज प्रदेश में नहीं बनाया है।
पुरानी योजनाओं को नए तरीके से परोसा: सैलजा
हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने कहा कि बजट में प्रदेशवासियों को कुछ भी ऐसा नहीं मिला, जिस पर गठबंधन सरकार को एक भी नंबर दिया जा सके। यह बजट प्रदेश के लोगों के लिए किसी भी तरह की राहत वाला साबित नहीं हुआ है। बजट पेश करते समय शोर ज्यादा मचाया गया, जबकि इसमें अधिकतर पुरानी योजनाओं को ही नए तरीके से परोसा गया है।
महिला दिवस पर महिलाओं को इस बजट से जो उम्मीद थी वह पूरी नहीं हुई। आज के दिन राज्य सरकार एक अच्छा संदेश दे सकती थी परंतु ऐसा नहीं हुआ। महिलाओं को कोई विशेष तोहफा नहीं मिला। इसके अलावा, कर्मचारियों, किसानों और उद्योगों को भी ऐसी कोई राहत नहीं दी गई।
कुमारी सैलजा ने कहा कि प्रदेश के अनुसूचित जाति वर्ग के लिए भी इस बजट में कुछ खास नहीं है। बतौर वित्त मंत्री मुख्यमंत्री ने सोनीपत व भिवानी में सरकारी कॉलेज स्थापित करने की बात कही। जबकि, इस बात को वह तीन साल से कहते आ रहे हैं। मुख्यमंत्री को बजट में वृद्धावस्था सम्मान भत्ता को लिमिट फ्री करने का एलान करना चाहिए था, ऐसा न होने से वृद्धों के हक पर डाका डाला गया है।
बजट हरियाणा सरकार की विकासशील सोच का प्रतीक: आहूजा
हरियाणा भाजपा मीडिया सहप्रभारी संजय आहूजा ने हरियाणा सरकार के बजट को कृषि, महिला, बाल विकास, शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्रों को गति प्रदान करने वाला बताया और मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार व्यक्त किया। संजय आहूजा ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला एवं बाल विकास के लिए बजट में 33 प्रतिशत की वृद्धि करने और पंचकूला, फरीदाबाद एवं गुरुग्राम में वर्किंग विमेन हॉस्टल बनाने की घोषणा का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इससे भाजपा की महिला विकास सोच को बल मिलता है। संजय आहूजा ने बजट में पंचकूला, चरखी दादरी, फतेहाबाद में नर्सिंग कॉलेज के साथ-साथ मेडिकल कॉलेज बनाने के प्रावधान से राज्य में शिक्षा के विस्तार को नए आयाम मिलने की बात कही। बजट में कृषि क्षेत्र में 27. 7 प्रतिशत की वृद्धि करना सराहनीय कार्य है।
हरियाणा में कर्जा बढ़ा, जनता को मिला कुछ नहीं: सुरजेवाला
रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि भाजपा-जजपा सरकार के कर्ज लेकर घी पीने, पर कुछ न करने के फार्मूले पर आधारित यह दिशाहीन बजट है। सुरजेवाला ने कहा कि हरियाणा में कर्ज तो बढ़ा पर जनता को कुछ नहीं मिला। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा सवाल है कि पिछले सात-आठ साल में हरियाणा सरकार ने सब चीजों पर टैक्स बढ़ाया। प्रदेश में कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं शुरू हुआ। स्कूल-अस्पताल नहीं बने, एक लाख से ज्यादा सरकारी पद खाली पड़े हैं तो फिर ऋण में लिए गए 1,52,837 करोड़ रुपये कहां खर्च हुए?
उन्होंने कहा कि बजट में तकनीकी शिक्षा और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए धन की भारी कमी है, जबकि प्रदेश में बेरोजगारी अधिक है। प्रदेश सरकार ने वर्ष 2022-23 के लिए टैक्स रेवेन्यू में एक्साइज, वैट, स्टेट जीएसटी और स्टांप ड्यूटी जैसे टैक्सों में बढ़ोतरी का प्रावधान रखा है, जिसका मतलब है सरकार पेट्रोल-डीजल के वैट पर कोई राहत नहीं देने वाली और प्रदेश की जनता पर टैक्स का बोझ बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा, स्थानीय निकाय के लिए बजट घटाया गया है।
