उधर, महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने कहा कि जब पंजाब सरकार किसान विरोधी इन अध्यादेशों के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर सकती है तो हरियाणा सरकार क्यों नहीं। उसे भी किसान हित में ऐसी ही पहल करनी चाहिए। भाजपा अध्यक्ष ओमप्रकाश धनखड़ ने कहा कि तीनों कृषि अध्यादेश किसानों के हित में हैं। अगर कोई इसका विरोध करता है तो वह किसान और देश विरोधी है।

पंजाब ने पहले देश में शुरू हुई प्रधानमंत्री बीमा योजना को भी लागू नहीं किया था और अब एक बार फिर यह किसान विरोधी फैसले ले रहे हैं। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य और मंडी सिस्टम के साथ कोई छेड़छाड़ नही की है और मंडी सिस्टम और न्यूनतम समर्थन मूल्य पहले की तरह ही जारी रहेगा।  इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला तथा कांग्रेस विधायक दल की पूर्व नेता किरण चौधरी ने भी तीनों कृषि अध्यादेशों का विरोध करते हुए कहा कि इन्हें किसान हित में रद्द किया जाना चाहिए।