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कृषि कानूनः केंद्रीय सचिव से पंजाब के किसानों की मुलाकात आज, सात सदस्यीय कमेटी करेगी वार्ता

Wed, 14 Oct 2020 09:47 AM IST
खुशबू गोयल अमर उजाला, चंडीगढ़
अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: खुशबू गोयल Updated Wed, 14 Oct 2020 09:47 AM IST
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Agriculture Act: Punjab Farmers Meeting with Secretary Sanjay Aggarwal
धरने पर बैठे किसान - फोटो : अमर उजाला
नए कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलनरत 29 किसान यूनियनों की मुलाकात आज दिल्ली में  कृषि मंत्रालय के सचिव संजय अग्रवाल के साथ होने जा रही है। बैठक में किसान यूनियनों द्वारा गठित की गई सात सदस्यीय कमेटी के सदस्य जाएंगे। चंडीगढ़ में मंगलवार को किसान भवन में हुई यूनियनों की तालमेल कमेटी की बैठक में यह फैसला लिया गया।
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हालांकि किसान यूनियनों के सभी आमंत्रित सदस्य भी दिल्ली पहुंचकर बैठक में हिस्सा लेंगे। भारतीय किसान यूनियन के प्रधान बलबीर सिंह राजेवाल ने बैठक के बाद हुई पत्रकार वार्ता में कहा कि केंद्रीय सचिव से बात करने के लिए हमने सभी मुद्दों पर चर्चा कर मसौदा तैयार कर लिया है। जिसे दिल्ली में कृषि सचिव के साथ होने वाली बैठक में रखा जाएगा।
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भाकियू प्रधान ने यह भी कहा कि वह अपनी मांगों को केंद्रीय मंत्रियों के ही समक्ष रखेंगे, यह बात बैठक में उन्हें बता दी जाएगी। आंदोलन के दौरान रेलवे ट्रैक खोलने पर उन्होंने जवाब दिया कि जब तक उनकी मांगों पर केंद्रीय स्तर पर कोई फैसला नहीं होता, तब तक रेल रोको आंदोलन जारी रहेगा।
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उन्होंने बताया कि रेलवे ट्रैक खोलने को लेकर 15 अक्तूबर को होने वाली बैठक में फैसला किया जाएगा। दिल्ली में होने वाली बैठक में किसान केंद्र सरकार से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी और किसानों की जमीनों पर मंडरा रहे कारपोरेट जगत के खतरे पर यूनियनें चर्चा करेंगी।

ये सात किसान नेता दिल्ली में रखेंगे बात

तालमेल कमेटी की बैठक में दिल्ली में कृषि सचिव से वार्ता के लिए सात सदस्यीय कमेटी में बलबीर सिंह राजेवाल, डॉ. दर्शन पाल, सतनाम सिंह सानी, जगजीत सिंह, जगमेल सिंह, सुरजीत सिंह और कुलवंत सिंह को शामिल किया गया है।

किसानों से वार्ता हो गई है। सरकार ने किसानों के सामने अपना पक्ष रख दिया है। साथ ही आश्वासन दिया है कि सरकार उनके संघर्ष में साथ देती रहेगी। किसानों ने विधानसभा सत्र बुलाने की मांग रखी है। बुधवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर फैसला किया जाएगा।
- तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा, कैबिनेट मंत्री, पंजाब

पंजाब में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। किसान आंदोलन को समाप्त करने के लिए सरकार झूठ बोल रही है कि पंजाब में कोयला समाप्त हो गया है। सरकार चाहती है कि किसानों का आंदोलन अब समाप्त हो जाए, लेकिन किसान अपनी मांगों को लेकर संघर्ष जारी रखेंगे।
- बलबीर सिंह राजेवाल, प्रधान, भारतीय किसान यूनियन
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