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अपनी मांग को लेकर शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करने जा रहे थे अध्यापक
Updated Fri, 11 May 2018 02:00 AM IST
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पात्र अध्यापकों को पुलिस ने हाउसिंग बोर्ड चौक पर रोका
- अपनी मांग को लेकर शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करने जा रहे थे अध्यापक
अमर उजाला ब्यूरो
पंचकूला।
सेक्टर-पांच के धरनास्थल से पात्र अध्यापक संघ नवचयनित जेबीटी एचटीईटी 2012-13 अपनी मांगों को लेकर शिक्षा मंत्री आवास के घेराव के लिए निकले अध्यापकों को पुलिस ने पंचकूला-चंडीगढ़ बार्डर के पास रोक लिया। करीब एक घंटे तक बार्डर एरिया पर अध्यापक अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते रहे। इस बीच प्रदर्शन कर रहे अध्यापकों पर पुलिस ने एक बार वाटर कैनन भी चलाया गया। संघ के प्रदेश अध्यक्ष संजय तालु ने बताया कि शिक्षामंत्री राम विलास शर्मा के आश्वासन के बाद सभी अध्यापक धरना स्थल पर वापस लौट आए। संजय तालु ने बताया कि उनकी बैठक शिक्षा मंत्री के साथ हुई है, उन्होंने शुक्रवार को तीन बजे विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग के लिए बुलाया गया है।
कोर्ट के आदेश पर अमल नहीं
संजय तालु ने बताया कि विभाग ने न्यायालय की अवहेलना करते हुए बगैर मेरिट के ज्वाइनिंग देने का काम किया। कोर्ट ने 22 दिसंबर 2017 को इसे रद्द कर दिया व विभाग को वेटिंग सहित सभी नवचयनित जेबीटी को मेरिट के अनुसार एडहॉक बेसिस पर ज्वाइनिंग देने के आदेश दिए हैं, लेकिन करीब चार माह बीतने के बाद भी कोर्ट के आदेश पर विभाग अमल नहीं कर रहा है।
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- अपनी मांग को लेकर शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करने जा रहे थे अध्यापक
अमर उजाला ब्यूरो
पंचकूला।
सेक्टर-पांच के धरनास्थल से पात्र अध्यापक संघ नवचयनित जेबीटी एचटीईटी 2012-13 अपनी मांगों को लेकर शिक्षा मंत्री आवास के घेराव के लिए निकले अध्यापकों को पुलिस ने पंचकूला-चंडीगढ़ बार्डर के पास रोक लिया। करीब एक घंटे तक बार्डर एरिया पर अध्यापक अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते रहे। इस बीच प्रदर्शन कर रहे अध्यापकों पर पुलिस ने एक बार वाटर कैनन भी चलाया गया। संघ के प्रदेश अध्यक्ष संजय तालु ने बताया कि शिक्षामंत्री राम विलास शर्मा के आश्वासन के बाद सभी अध्यापक धरना स्थल पर वापस लौट आए। संजय तालु ने बताया कि उनकी बैठक शिक्षा मंत्री के साथ हुई है, उन्होंने शुक्रवार को तीन बजे विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग के लिए बुलाया गया है।
कोर्ट के आदेश पर अमल नहीं
संजय तालु ने बताया कि विभाग ने न्यायालय की अवहेलना करते हुए बगैर मेरिट के ज्वाइनिंग देने का काम किया। कोर्ट ने 22 दिसंबर 2017 को इसे रद्द कर दिया व विभाग को वेटिंग सहित सभी नवचयनित जेबीटी को मेरिट के अनुसार एडहॉक बेसिस पर ज्वाइनिंग देने के आदेश दिए हैं, लेकिन करीब चार माह बीतने के बाद भी कोर्ट के आदेश पर विभाग अमल नहीं कर रहा है।
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