निकाय विभाग के वेब पोर्टल पर मिलेंगी 14 सुविधाएं

मुख्यमंत्री वीरवार को हरियाणा निवास में बुलाई गई राज्य के कुल नौ नगर निगमों के मेयर और उप मेयरों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। सभी निगमों के जनप्रतिनिधियों से रू-ब-रू होकर समस्याएं जानने के लिए पहली बार बुलाई गई इस बैठक के लिए मुख्यमंत्री ने शहरी स्थानीय निकाय विभाग के समेकित वेबपोर्टल का शुभारंभ भी किया।

इस वेब पोर्टल से 9 नगर निगमों सहित 78 शहरी स्थानीय निकाय जुड़ जाएंगे और इस पर जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, ट्रेड लाइसेंस, भवन योजना, अग्निशमन प्रणाली के प्रमाण-पत्र व अनापत्ति प्रमाण पत्र जैसी 14 नागरिक सेवाओं की सुविधा ऑनलाइन हो जाएंगी। अगले चरण में इससे नगरपालिकाओं को भी जोड़ा जाएगा।

मुख्यमंत्री ने निगमायुक्तों को फाइल ट्रैकिंग सिस्टम लागू करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा तैयार किए गए सॉफ्टवेयर को अपनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कुछ विभागों में फाइल ट्रैकिंग सिस्टम लागू किया है। मुख्यमंत्री ने उपस्थित जन प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे लोगों को बिजली बिल भरने के प्रति प्रेरित करें।

‘म्हारा गांव जगमग गांव’ योजना से गांवों को मिलेगी 24 घंटे बिजली
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि सरकार ने हाल ही में ‘म्हारा गांव जगमग गांव’ योजना लागू की है, जिसके तहत शतप्रतिशत बिजली बिलों की अदायगी करने वाले गांव में 24 घंटे बिजली आपूर्ति की जाएगी। बैठक को अंबाला के मेयर रमेश मल, यमुनानगर के वरिष्ठ उपमहापौर पवन बिटू, पंचकूला की मेयर उपेंदर कौर आहलूवालिया, पानीपत के भूपेंदर सिंह, करनाल की रेणू बाला, रोहतक की रेणू डाबला, हिसार की शकुंतला राजीवाला, फरीदाबाद के अशोक अरोड़ा, गुड़गांव के मेयर यशपाल बतरा ने भी संबोधित किया।

बैठक में भाजपा अध्यक्ष व विधायक सुभाष बराला, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजीव कौशल, अतिरिक्त प्रधान सचिव सुमिता मिश्रा, ओएसडी जवाहर यादव व कैप्टन भूपेंद्र, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास, शहरी स्थानीय निकाय के प्रधान सचिव एसएन राय, निदेशक पंकज अग्रवाल के अलावा सभी निगमायुक्त व अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

पेंशन के लिए केंद्र दे रहा 300 रुपये
बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे प्रदेश का सीटिजन डाटाबेस तैयार किया जा रहा है। इससे वृद्धावस्था सम्मान भत्ता जैसी पेंशन योजना में अनियमितताओं व गड़बड़ियों पर अंकुश लगाने में सहायता मिलेगी। इससे अपात्र व्यक्तियों के नाम अपने आप कट जाएंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से तो वृद्धावस्था पेंशन के लिए 300 रुपये का सहयोग मिला है। जबकि 900 रुपये राज्य सरकार अपने संसाधनों से दे रही है और हम इसमें हर वर्ष बढ़ोतरी कर रहे हैं।