भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) में हिमाचल प्रदेश की बिजली हिस्सेदारी को लेकर लंबे समय से चल रही कानूनी लड़ाई में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रदेश को बड़ी राहत मिली है। फैसले के अनुसार, हिमाचल को अगले 20 वर्षों में कुल 11,973 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी। यह बिजली अक्तूबर से मार्च के बीच उपलब्ध करवाई जाएगी। प्रदेश सरकार के महाधिवक्ता अनूप रतन ने वीरवार को बिलासपुर परिधि गृह में पत्रकार वार्ता के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कानूनी पृष्ठभूमि, प्रदेश सरकार की ओर से की गई पैरवी और मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के हस्तक्षेप से जुड़े पहलुओं को सामने रखा। अनूप रतन ने कहा कि यह मामला केवल बिजली की हिस्सेदारी तक सीमित नहीं है, बल्कि हिमाचल प्रदेश के अधिकारों से जुड़ा हुआ है। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया है कि उसके निर्देश सभी संबंधित पक्षों के लिए बाध्यकारी होंगे और उनका पालन करना होगा। महाधिवक्ता के अनुसार, बीबीएमबी में हिमाचल प्रदेश की हिस्सेदारी को लेकर वर्ष 1996 में पहली बार याचिका दायर की गई थी। इसके बाद वर्ष 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रारंभिक डिक्री जारी कर स्पष्ट किया था कि हिमाचल प्रदेश का हिस्सा बनता है। हालांकि, प्रदेश को यह हिस्सा किस रूप में और किस प्रक्रिया के तहत दिया जाएगा, इस पर कानूनी मामला लंबे समय तक चलता रहा। इसी वजह से बिजली हिस्सेदारी का मुद्दा वर्षों तक लंबित रहा। अनूप रतन ने बताया कि वर्ष 2013 में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर हिमाचल को उसका हिस्सा देने के लिए तीन विकल्प सुझाए थे। इनमें उस समय 2,000 से 4,000 करोड़ रुपये तक नकद भुगतान, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एनएफएल) का विकल्प और चंडीगढ़ में बेची जाने वाली बिजली से हिमाचल को हिस्सा देने का विकल्प शामिल था। महाधिवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बीबीएमबी में प्रदेश की हिस्सेदारी के साथ-साथ भाखड़ा और पोंग बांध विस्थापितों की लंबित समस्याओं को भी केंद्र सरकार के समक्ष उठाया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने हिमाचल के अधिकारों से जुड़े इन मुद्दों को प्रमुखता से आगे बढ़ाया है।