दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली मेडिकल काउंसिल (डीएमसी) सदस्यों की अधिसूचना जारी करने को लेकर विवाद शुरू हो गया है। अधिसूचना में दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन (डीएमए) के प्रतिनिधि को शामिल न करने के संबंध में डीएमए ने शनिवार को उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र लिखकर आपत्ति जताई है। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने चुनाव के करीब छह महीने बाद 24 सदस्यों के नाम को लेकर अधिसूचना जारी की है। सभी सदस्यों का कार्यकाल पांच वर्ष का होगा।
डीएमए की अध्यक्ष डॉ. नीलम लेखी ने कहा कि ऐसा पहली बार है जब डीएमसी में डीएमए प्रतिनिधि को शामिल नहीं किया गया है। जबकि मई महीने में डीएमसी के डीएमए प्रतिनिधि चुनाव में डॉ. गिरीश त्यागी ने सर्वाधिक वोट के साथ चुनाव जीता था। फिर उसके बाद आखिर महीने में डीएमसी गवर्निंग बॉडी के आठ सदस्यों के चयन को लेकर चुनाव हुआ था।
चुनाव की अधिसूचना जारी होने पर डीएमए से प्रतिनिधि के चयन को लेकर निर्देश भी मिला था उसके बावजूद अधिसूचना में नाम न होना काफी हैरानी करने वाला है। इस संबंध में पत्र लिखकर आपत्ति जताई है। इस संबंध में स्पष्टीकरण भी मांगा गया है।
डीएमसी में अनियमितता के लगे थे आरोप
बता दें कि पिछले वर्ष जून महीने में दिल्ली सरकार ने डीएमसी को कथित अनियमितताओं और कुप्रबंधन के चलते भंग कर दिया गया था। रजिस्ट्रार के पद पर रहते हुए डॉ. गिरीश त्यागी पर नियमों की अनदेखी कर कार्यकाल बढ़ाने और वित्तीय अनियमितता के आरोप लगे थे। वहीं डीएमसी डॉक्टरों के पंजीकरण और चिकित्सीय लापरवाही से संबंधित शिकायतों पर काम करता है।