Video: रायपुर विकास प्राधिकरण की हर संपत्ति की बनेगी कुंडली, मिलेगा यूनिक प्रॉपर्टी नंबर, लोगों को मिलेंगे ये फायदें

Thu, 01 Oct 2026 12:49 PM IST

Lalit Kumar Singh

Lalit Kumar Singh
Updated Thu, 01 Oct 2026 12:49 PM IST

Video: रायपुर विकास प्राधिकरण की हर संपत्ति की बनेगी कुंडली, मिलेगा यूनिक प्रॉपर्टी नंबर, लोगों को मिलेंगे ये फायदें

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रायपुर विकास प्राधिकरण (आरडीए) की संपत्तियों, भूखंडों, आवासीय एवं व्यावसायिक योजनाओं और सार्वजनिक अधोसंरचनाओं के आधुनिक, पारदर्शी और प्रभावी प्रबंधन की दिशा में बड़ी तकनीकी पहल करने जा रहा है। इसके तहत अब प्राधिकरण के पूरे अधिकार क्षेत्र में जीआईएस आधारित एसेट मैपिंग, हाई-टेक ड्रोन सर्वे, पुराने अभिलेखों का डिजिटलीकरण और डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित होगा। परियोजना को लागू करने के लिए प्राधिकरण की ओर से टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। रायपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉ. जेपी शर्मा ने कहा कि प्राधिकरण का उद्देश्य नागरिकों को भविष्य में अधिक सुविधाजनक, पारदर्शी और समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराना तथा प्राधिकरण की संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करना है। नई तकनीक के उपयोग से संपत्ति संबंधी प्रक्रियाओं को अधिक व्यवस्थित बनाने में मदद मिलेगी। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के माध्यम से दशकों पुराने कागजी रिकॉर्ड, संपत्ति रजिस्टर, लेजर बुक, लेआउट नक्शे तथा पट्टा और लीज से संबंधित दस्तावेजों को उच्च गुणवत्ता के साथ डिजिटल स्वरूप में सुरक्षित किया जाएगा। इन अभिलेखों को मौके की वास्तविक स्थिति से जोड़ने के लिए अत्याधुनिक ड्रोन तकनीक से हाई-रिजॉल्यूशन सर्वे और मैपिंग की जाएगी। परियोजना के तहत आरडीए की प्रत्येक संपत्ति और भूखंड को यूनिक प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन नंबर (यूपीआईएन) प्रदान किया जाएगा। यूपीआईएन संबंधित संपत्ति के डिजिटल रिकॉर्ड और जीआईएस मैप से जुड़ा रहेगा। इससे संपत्तियों से संबंधित जानकारी को एकीकृत और सुरक्षित डिजिटल प्लेटफॉर्म पर व्यवस्थित करने के साथ भविष्य में नागरिक सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराने का मजबूत आधार तैयार होगा।जीआईएस आधारित डिजिटल डेटाबेस तैयार होने से RDA के पास संपत्तियों की स्थिति, सीमा, माप और उपयोग से संबंधित जानकारी अधिक व्यवस्थित रूप में उपलब्ध होगी। इससे रिकॉर्ड के सत्यापन, संपत्ति प्रबंधन और मॉनिटरिंग में सहूलियत मिलेगी। मौके की वास्तविक स्थिति और उपलब्ध अभिलेखों के तुलनात्मक अध्ययन से अनधिकृत कब्जों तथा भूमि संबंधी विसंगतियों की पहचान करने में भी सहायता मिलेगी।

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