113 दिन धरने के बाद बता रहे कि निरस्त हो चुका है सड़क का प्रस्ताव

वर्ष 2004-05 में जिला मुख्यालय के निकटवर्ती पोखरी गांव के लिए सड़क स्वीकृत हुई थी। निम बैंड से महज आठ सौ मीटर लंबी सड़क में चीड़ के छोटे-छोटे करीब चार सौ पेड़ आ रहे थे। प्रशासन एवं सरकारी विभागों की लेटलतीफी और पड़ोस के गांव द्वारा विरोध किए जाने पर मामला हाईकोर्ट तक भी पहुंचा और वहां से भी फैसला सड़क के पक्ष में आया। इस पर भी सड़क का काम शुरू नहीं होने पर पोखरी के ग्रामीणों ने बीते 24 जनवरी से कलक्ट्रेट परिसर में आंदोलन शुरू किया था और अभी तक धरने पर डटे हैं। बुधवार को गंगोत्री विधायक गोपाल रावत एवं डीएम डा. आशीष चौहान ने धरना स्थल पहुंचकर ग्रामीणों को बताया कि वर्ष 2015 में केंद्र सरकार ने सड़क को लेकर 15 दिन के भीतर जवाब मांगा था। जवाब नहीं दिए जाने के कारण अब सरकार ने सड़क के वन भूमि संबंधी प्रस्ताव को निरस्त कर रोक लगा दी है। उन्होंने ग्रामीणों से फिलहाल आंदोलन स्थगित करने को कहा है।

स्वीकृति के दस सालों तक पेड़ों का पातन और सड़क का निर्माण नहीं होने पर वर्ष 2015 में केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से इस पर जवाब मांगा था। तब जवाब नहीं देने की वजह से यह प्रस्ताव निरस्त किया गया। हालांकि सरकार ने दोबारा इसका प्रस्ताव मांगा है। अब नियमानुसार प्रक्रिया पूरी कराकर सड़क का निर्माण कराया जाएगा।
गोपाल रावत, विधायक गंगोत्री क्षेत्र।

महज आठ सौ मीटर सड़क निर्माण के मामले को इतने सालों तक लटका कर सरकार व शासन-प्रशासन ग्रामीणों को गुमराह कर रहे हैं। 113 दिन तक धरना देने के बाद सड़क पहले से निरस्त होने की सूचना दी जा रही है। अब तो ग्रामीण सड़क का काम शुरू होने तक धरना जारी रखेंगे।
बलवीर कैंतुरा, आंदोलनकारी पोखरी गांव उत्तरकाशी।