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एमपी चौक, रतन सिनेमा रोड डॉक्टर लाइन से अतिक्रमण हटाने का आदेश
Updated Sun, 09 Jul 2017 12:45 AM IST
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काशीपुर। हाइकोर्ट के आदेश पर डीएम ने नगर निगम से तहसील, एमपी चौक से रतन सिनेमा रोड सुदामालाल विद्यालय से डॉक्टर लाइन तक अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया है। इसके अनुपालन में नगर निगम, राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने शनिवार से अतिक्रमण का चिह्नीकरण शुरू कर दिया।
नगर निवासी कासिफ अली ने हाइकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। उनका कहना था कि एमपी चौक से सुदामा लाल विद्यालय गेट, वहां से डॉक्टर लाइन तक सड़क पर अतिक्रमण से सड़क सिकुड़ गई है। दुकानदार पक्की सड़क तक दुकानों का सामान फैला रहे हैं। ठेली-फड़, चाट की ठेलियां भी लगती हैं। कच्चे-पक्के अतिक्रमण से सड़क सिकुड़ गई है। इससे हर समय जाम की स्थिति रहती है। आम लोगों को आने-जाने में परेशानी होती है। हाइकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के बाद डीएम को अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया है। डीएम के आदेश पर स्थानीय प्रशासन ने अतिक्रमण चिह्नित करने के लिए राजस्व विभाग, नगर निगम के अधिकारियों की एक टीम बनाई है। टीम ने शनिवार को नपाई कर चिह्न लगाने का काम शुुरू किया है। यह सूचना फैलते ही अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया। नगर निगम के कर अधीक्षक संजय कुमार ने कहा कि चिह्नीकरण का काम पूरा होने की रिपोर्ट प्रशासन को सौंपी जाएगी। प्रशासन ही नगर निगम के सहयोग से अतिक्रमण हटाएगा। टीम में नायब तहसीलदार जेपी गौड़, राजस्व विभाग के पटवारी, महेश मठपाल थे।
हाइकोर्ट, डीएम के आदेश पर कार्रवाई हुई
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नगर निवासी कासिफ अली ने हाइकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। उनका कहना था कि एमपी चौक से सुदामा लाल विद्यालय गेट, वहां से डॉक्टर लाइन तक सड़क पर अतिक्रमण से सड़क सिकुड़ गई है। दुकानदार पक्की सड़क तक दुकानों का सामान फैला रहे हैं। ठेली-फड़, चाट की ठेलियां भी लगती हैं। कच्चे-पक्के अतिक्रमण से सड़क सिकुड़ गई है। इससे हर समय जाम की स्थिति रहती है। आम लोगों को आने-जाने में परेशानी होती है। हाइकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के बाद डीएम को अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया है। डीएम के आदेश पर स्थानीय प्रशासन ने अतिक्रमण चिह्नित करने के लिए राजस्व विभाग, नगर निगम के अधिकारियों की एक टीम बनाई है। टीम ने शनिवार को नपाई कर चिह्न लगाने का काम शुुरू किया है। यह सूचना फैलते ही अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया। नगर निगम के कर अधीक्षक संजय कुमार ने कहा कि चिह्नीकरण का काम पूरा होने की रिपोर्ट प्रशासन को सौंपी जाएगी। प्रशासन ही नगर निगम के सहयोग से अतिक्रमण हटाएगा। टीम में नायब तहसीलदार जेपी गौड़, राजस्व विभाग के पटवारी, महेश मठपाल थे।
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हाइकोर्ट, डीएम के आदेश पर कार्रवाई हुई