कोर्ट ने दिए मुकदमा कराने के निर्देश

कोर्ट में दिये शिकायती पत्र में पीरूमदारा निवासी दिनेश चंद्र सती ने बताया उसने अतिक्रमण के खिलाफ उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की थी। जांच के बाद उच्च न्यायालय ने भवनों को अवैध करार देते हुए तोड़ने के निर्देश दिए थे।

जिस पर एनएच विभाग ने 15, 16 अक्टूबर को हाईवे पर बसे अतिक्रमणकारियों को हटा दिया था। जिसके बाद गुस्साए लोगों ने 18 अक्टूबर को उसके घर में घुसकर मारपीट, गालीगलोच के साथ ही जान से मारने की धमकी दे डाली। मामले में स्थानीय कोर्ट ने कोतवाली पुलिस को आरोपियों को चिह्नित कर उन पर मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिये हैं।