मिलों की चिंता, अन्नदाता की अनदेखी

पेराई सत्र 2013-14 में प्रदेश सरकार ने पहली बार पार्ट-टू-पेमेंट की प्रक्रिया शुरू की थी। जिसमें एसएपी 280 में से 260 रुपये गन्ना आपूर्ति के 14 दिन के भीतर और शेष 20 रुपये मिल बंद होने के बाद देने की सहूलियत दी थी, लेकिन आज भी किसान बकाया भुगतान को तरस रहा है। इसकी अनदेखी कर प्रदेश सरकार ने पेराई सत्र 2014-15 में भी पार्ट-टू-पेमेंट प्रक्रिया को जारी रखा। इसके अलावा भुगतान का अंतर भी बढ़ाकर 40-40 कर दिया। इससे मिलों को बंद होने के तीन माह बाद तक की मोहलत मिल गई, जबकि किसान अपना गन्ना बेचने के बाद भुगतान के लिए भटकेंगे।


क्या है पार्ट-टू-पेमेंट
दरअसल, पार्ट-टू-पेमेंट प्रक्रिया आम जनता की सहूलियत के लिए इस्तेमाल होती है। मसलन बिजली का बकाया बिल हजारों या लाखों रुपये में पहुंच गया है, तो उपभोक्ता से किश्तों में रकम लेकर बकाया वसूला जाता है। इसे ही पार्ट-टू-पेमेंट प्रक्रिया कहा जाता है।

हर बार, किसानों पर मार
अगर देश के बाजार पर नजर दौड़ाई जाए, तो शायद कोई उत्पाद या वस्तु होगी, जिस पर पार्ट-टू-पेमेंट प्रक्रिया लागू होती होगी। उत्पाद पर लिखे अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) में डिब्बे आदि का वजन भी जुड़ा होता है, जिसे खरीदार को वहन करना पड़ता है, जबकि गन्ना भुगतान में हर नुकसान किसानों के ही हिस्से में आती है।


प्रदेश सरकार किसानों के साथ धोखे पर धोखा कर रही है। नया एसएपी (स्टेट एडवाइज प्राइज) भी सरकार ने किसान की कमर तोड़ने के लिए लागू किया है, जोकि पूरी तरह से मिल मालिकों से सरकार की साठगांठ को दर्शाता है।
-वीएम सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन