शासन को भेजी जाएगी अवैध निर्माणों की रिपोर्ट 

उधर, सीमांकन के बाद डूब क्षेत्र के दायरे में आए अवैध निर्माणों को लेकर तटवासियों में खलबली मच गई है। अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की आशंका से सकते में आए तटवासी वीडीए पर दोहरी नीति का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि डूब क्षेत्र में आने वाले सभी निर्माणों पर एक समान कार्रवाई होनी चाहिए। तटवासियों की नाराजगी को देखते हुए वीडीए भी पसोपेश में है। सिंचाई विभाग के अधिकारियों की मानें तो डूब क्षेत्र में चिह्नित अवैध निर्माणों के बारे में पूरी जानकारी वीडीए को उपलब्ध कराई गई है। उन्हें तोड़ने की कार्रवाई वीडीए ही करेगा।