काम नहीं तो कुर्सी नहीं: आईजीआरएस रैंकिंग फिसले तो हटाए गए बड़ागांव के थानेदार, पुलिस आयुक्त ने दी चेतावनी
प्रदेश के अंतिम 10 थानों में शामिल होने पर बड़ागांव के थानेदार पर गाज गिरी। पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने तत्काल बड़ागांव के प्रभारी निरीक्षक प्रवीण कुमार सिंह को पुलिस लाइन भेज दिया।
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जनशिकायतों के निस्तारण में लापरवाही और खराब प्रदर्शन अब थानेदारों की कुर्सी पर भारी पड़ेगा। आईजीआरएस रैंकिंग में प्रदेश के अंतिम 10 थानों में शामिल होने पर पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने बड़ागांव के प्रभारी निरीक्षक प्रवीण कुमार सिंह को तत्काल प्रभाव से पुलिस लाइन भेज दिया। सिंधौरा के थानाध्यक्ष पंकज कुमार पांडेय को बड़ागांव की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं, कैंट थाने में तैनात उपनिरीक्षक रविकांत मलिक को सिंधौरा का नया थानाध्यक्ष बनाया गया है।
पुलिस आयुक्त ने दो टूक कहा कि थानाध्यक्ष पद पर वही अधिकारी बने रहेंगे, जिनका प्रदर्शन बेहतर होगा। जनसुनवाई, अपराध नियंत्रण, विवेचनाओं के निस्तारण और कानून-व्यवस्था में प्रदर्शन ही थानेदारों के मूल्यांकन का आधार होगा। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अभी से निरोधात्मक कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए गए। आपराधिक और अराजक तत्वों को चिह्नित कर उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करने, गैर जमानती वारंट की शत-प्रतिशत तामीला कराने और हिस्ट्रीशीटरों की नियमित निगरानी करने को कहा गया।
लंबित एनबीडब्ल्यू को शून्य करने और लाइसेंसी असलहों का सत्यापन कराने पर भी जोर दिया गया। बृहस्पतिवार को पुलिस आयुक्त ने सैनिक सम्मेलन और मासिक अपराध समीक्षा गोष्ठी में अधिकारियों और थाना प्रभारियों को यह संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जनशिकायतों का निस्तारण केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित नहीं होना चाहिए। शिकायतकर्ता की संतुष्टि भी जरूरी है। प्रत्येक शिकायत के निस्तारण के बाद पीड़ित से संपर्क कर फीडबैक लिया जाए।
जांच में तथ्यों की अनदेखी करने और शिकायतों को अनावश्यक रूप से लंबित रखने पर जवाबदेही तय होगी। इसके अलावा महिला और बाल अपराधों में जीरो टॉलरेंस, गुमशुदा बच्चों की शीघ्र बरामदगी, गैंगस्टर और गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई तथा जुआ और आबकारी के मामलों में अभियान चलाने को कहा गया।
शहर में यातायात सुधार के लिए आरटीसी और सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु दर कम करने के लिए जीरो फेटेलिटी डिस्ट्रिक्ट (जेडएफडी) अभियान को प्रभावी बनाने पर भी जोर दिया। बैठक में अपर पुलिस आयुक्त (कानून-व्यवस्था एवं मुख्यालय) शिवहरी मीणा समेत सभी डीसीपी, एसीपी, थाना प्रभारी और पुलिसकर्मी मौजूद रहे।
अपराध समीक्षा के दौरान पुलिस आयुक्त ने विवेचनाओं के निस्तारण को लेकर भी सख्ती दिखाई। 10 वर्ष से अधिक कारावास से दंडनीय अपराधों की विवेचना 90 दिन और अन्य अपराधों की विवेचना 60 दिन के भीतर पूरी करने का निर्देश दिया। लंबित और समयसीमा पार कर चुकी विवेचनाओं को अभियान चलाकर निस्तारित करने को कहा। डीसीपी अपने-अपने जोन में सर्किलवार समीक्षा कर प्रगति की निगरानी करेंगे।
आगामी नागनाथैया, डाला छठ, देवउत्थान एकादशी, गुरु नानक जयंती के साथ देव दीपावली और गंगा महोत्सव को लेकर भी पुलिस आयुक्त ने सुरक्षा तैयारियां समय से पूरी करने को कहा। घाटों पर फ्लोटिंग बैरियर लगाने, ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी करने तथा पर्याप्त गोताखोरों और नाविकों की तैनाती के निर्देश दिए। नावों पर लाइफ जैकेट की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ हर यात्री के लिए उनका इस्तेमाल अनिवार्य कराने को कहा। महिलाओं की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो टीमों को भी सक्रिय रखने का निर्देश दिया।
पुलिस आयुक्त ने सभी थानों के प्रवेश-निकास द्वार, कार्यालय, हवालात और मालखाने समेत पूरे परिसर को सीसीटीवी कैमरों से कवर करने और उनकी रिकॉर्डिंग की नियमित जांच करने को कहा। सैनिक सम्मेलन में पुलिसकर्मियों की एनपीएस, आवास और मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं को सुनकर उनके समयबद्ध निस्तारण के निर्देश भी दिए।
