Varanasi: अब कुत्ता-बिल्ली पालने पर भी देना होगा कर, नगर निगम ने 1.96 लाख भवन स्वामियों को दी राहत, पढ़ें खबर
कुत्ता व बिल्ली पालने वालों को भी कर देना होगा। ई रिक्शा चलाने वाले लोगों से भी कर वसूलने की तैयारी है। व्यवसायिक भवनों, कोचिंग संस्थान, अस्पतालों, शाॅपिंग मॉल, सिनेमा हॉल और उसमें खुले दुकानों पर भी कर लगाया जाएगा। एसी वाले होटल संचालकों से दस हजार और नॉन एसी पर पांच हजार रुपये सालाना कर वसूले जाएंगे।
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सीवर और जल कर के बकायेदारों को सरचार्ज में एक महीने तक छूट मिलेगी। एक महीने बाद करदाताओं को दो महीने तक सरचार्ज के साथ भुगतान करने का मौका दिया जाएगा। निर्धारित समय सीमा के बाद नगर निगम नोटिस जारी करके बकाया वसूल करेगा। इस फैसले पर मेयर अशोक तिवारी की अगुवाई वाली नगर निगम की कार्यकारिणी ने सोमवार को मुहर लगा दी। अब मामला नगर निगम सदन में जाएगा। सदन की मंजूरी मिलते ही व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। इस छूट का लाभ नगर निगम क्षेत्र के 1.96 लाख भवन स्वामियों को मिलेगा।
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वे बिना सरचार्ज के ही बकाये का भुगतान कर सकेंगे। सीवर व जल कर पर कुल बकाये की 15 फीसदी धनराशि सरचार्ज के रूप में देनी पड़ती है। सीवर कर पर चार फीसदी तो जल कर पर 11 फीसदी सरचार्ज लगता है। वाराणसी में सीवर व जल कर के एवज में 112 करोड़ रुपये वसूले जाने हैं। दूसरी तरफ कार्यकारिणी ने अब तक का सबसे बड़ा 843 करोड़ रुपये का बजट पास किया है। इससे शहर में विकास कराए जाएंगे। जलकल का सालाना बजट 176.85 करोड़ रुपये मंजूर किया गया है। नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक सोमवार को सात घंटे तक चली। इसमें कहा गया कि काशी आने वाले सैलानियों से रेल और बसों के टिकट के साथ यात्री कर वसूला जाता है, लेकिन इसका लाभ नगर निगम को नहीं मिलता है। अब रेलवे और परिवहन निगम को पत्र भेजकर यात्री कर जमा कराने को कहा जाएगा। शहर के विकास पर विस्तृत चर्चा भी हुई है। दरअसल, बैठक की शुरुआत में ही मेयर के तेवर तल्ख रहे। बकाया वसूली न होने पर नाराजगी जताई और कहा कि कर जमा कराने के प्रयास किए जा जाएं। इसके बाद ही एक माह के लिए सरचार्ज माफ करने का प्रस्ताव पास किया गया।
पहली बार खुद तय करने दें गृहकर
भाजपा पार्षद श्याम आसरे मौर्य ने कहा कि पहली बार जो गृहकर देना चाहते हैं, उन्हें खुद कर तय करने दें। इससे भवन स्वामी प्रेरित होंगे। वह कर निर्धारण करके जमा कराएंगे। सपा पार्षद हारून अंसारी ने सीवर सफाई का मुद्दा उठाया और व्यवस्था में सुधार की मांग रखी। इस मौके पर सपा से प्रमोद राय, भाजपा से श्याम आसरे मौर्या, नगर आयुक्त शिपू गिरि समेत सभी अधिकारी शामिल रहे।
होटलों व लॉज को कर के दायरे में लाएगा नगर निगम
कार्यकारिणी में बिना पंजीकरण चल रहे होटल, लॉज, सराय, स्टेहोम, गेस्ट हाउस और छात्रावास का मामला भी उठाया गया। कहा गया कि कर के आंकड़ों में इन प्रतिष्ठानों की संख्या बेहद कम है। इस पर नए सिरे से सर्वे और कर बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूर किया गया।
पार्षदों की निधि अब 25 लाख रुपये
वार्डों में विकास कार्य के लिए पार्षदों की निधि बढ़ा दी गई है। अब पार्षद 20 लाख की जगह 25 लाख रुपये तक के विकास से संबंधित प्रस्ताव दे सकेंगे। इस पर कार्यकारिणी की मुहर लग गई है। अब मामला सदन में जाएगा। कार्यकारिणी के सदस्यों ने जलकल की ओर से सफाई के लिए लगाए गए कर्मचारियों की सूची वार्डवार मांगी है।
शराब की दुकानों का पंजीकरण अब 30 हजार रुपये में
व्यवसायिक भवनों, कोचिंग संस्थान, अस्पतालों, शाॅपिंग मॉल, सिनेमा हॉल और उसमें खुले दुकानों पर भी कर लगाया जाएगा। एसी वाले होटल संचालकों से दस हजार और नॉन एसी पर पांच हजार रुपये सालाना कर वसूले जाएंगे। होटलों से निकलने वाले कूड़े पर भी सरचार्ज लिया जाएगा। शराब की दुकानों से अब 12 हजार की जगह 30 हजार रुपये पंजीकरण शुल्क लिया जाएगा। स्कूलों के मध्यम आकार के बस पर तीन हजार और इससे बड़े बसों पर सात हजार रुपये कर लगाया जाएगा।
कुत्ता, बिल्ली पालने पर भी देना होगा कर
कुत्ता व बिल्ली पालने वालों को भी कर देना होगा। ई रिक्शा चलाने वाले लोगों से भी कर वसूलने की तैयारी है। कुत्ता पालने वाले के लिए पंजीकरण शुल्क बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है। पहले 200 रुपये जमा कराए जाते थे।
बगैर टेंडर दूध मंडी से हो रही वसूली
दूध मंडी पांडेयपुर, पंचक्रोशी, लंगा नगवां का जब टेंडर नहीं हुआ है, फिर भी वसूली की जा रही है। इसका टेंडर जल्द कराया जाएगा। बारिश के दिनों में पेड़ों की डालियों की छंटाई के लिए मशीन खरीदी जाएगी।
बगैर अनुमति प्रचार करने वालों पर होगी एफआईआर
दशाश्वमेध मार्ग पर खड़े वाहनों पर कार्रवाई की संस्तुति की गई। शहर में बगैर अनुमति के लगने वाले विज्ञापनों के मामलों में मुकदमा दर्ज कराने का निर्णय लिया गया। शहर में कितने सरायों का पंजीकरण हुआ, इनमें कितने कमरे हैं, इसकी जानकारी ली जाएगी। नगर निगम से संचालित तीन विद्यालयों का कायाकल्प होगा। इनमें जेपी मेहता, मछोदरी और रामघाट के विद्यालय शामिल हैं। अनावश्यक रूप से पार्कों में रखी लकड़ी बेची जाएगी।
जन्म के 21 दिन तक निशुल्क बनेंगे प्रमाण पत्र
नगर निगम की कार्यकारिणी ने जन्म के 21 दिन के भीतर प्रमाण पत्र बनाने की व्यवस्था निशुल्क रखी है। 21 दिन के बाद 100 रुपये अर्थदंड के साथ जन्म प्रमाण पत्र बनवाया जाएगा। दूसरी तरफ,कुंडों और पोखरों के सुंदरीकरण का बजट बढ़ा दिया गया है। अब सुंदरीकरण पर 40 लाख की जगह तीन करोड़ रुपये खर्च किए जा सकेंगे।